पदोन्नतीतील आरक्षणावर महाविकास आघाडी ठाम, कर्नाटक पॅटर्न आणणार

Reservation in promotion : सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते.

- यदु जोशी 
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर  ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका  महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.   त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.

सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. त्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.  
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार 
आहे. 

 सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी.पाडवी, धनंजय मुंडे, अनिल परब, शंकरराव गडाख या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

ओबीसींना लवकरच अतिरिक्त सवलती देणार
ओबीसी समाजाचे आरक्षण व आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या सवलतींचा व इतर लाभांचा काय फायदा झाला तसेच या समाजाला आणखी सवलती व लाभ देता येतील या संबंधी शिफारशी करणारा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल लवकरच राज्य मंत्रिमंडळास सादर करण्यात येणार आहे.  उपसमितीचे अध्यक्ष, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती उपसमितीच्या बैठकीत बुधवारी दिली.
अतिरिक्त सवलतींमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे उभारणे, समाजातील गुणवान विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, महाज्योती संस्थेसाठी भरघोस निधी, स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष योजना सुरू करणे आदींचा समावेश असेल, अशी शक्यता आहे. 

विमुक्त जातींचे नेतेही एकवटले
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती समाजाच्या विविध संघटना आता एकवटल्या असून त्यांची बैठक वनमंत्री संजय राठोड यांनी येथे घेतली. आ.तुषार राठोड, इंद्रनील नाईक, राजेश राठोड, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मण माने आदी या बैठकीला हजर होते. समाजाच्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली. या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लवकरच देण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. 

मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा होण्यासाठी समिती तातडीने पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. पदोन्नतीत आरक्षणाचा अनुशेष लवकरात लवकर दूर होण्याची गरज आहे.
- कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ

मॅट आणि उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण आधीच रद्दबातल ठरविलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालाला कुठेही स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीत आरक्षण घटनाबाह्यच आहे.
- विजय घोगरे, मूळ याचिकाकर्ते.