एकनाथ खडसेंना अडचणीत आणण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव- प्रवीण दरेकर

एकनाथ खडसेंना क्लिनचिट देणारा अहवाल गायब झाल्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: भाजपातून राष्ट्रवादीत आलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समिती नेमली होती. हा अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याने खळबळ उडाली आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावर ईडीने टोकाचे पाऊल उचलले, यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची विचारणा मंत्रालयाकडे केली. तेव्हा मुख्य सचिवांनी हा अहवाल गहाळ झाल्याचे सांगितले आहे. 

एकनाथ खडसेंना क्लिनचिट देणारा अहवाल गायब झाल्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मला वाटतंय, झोटींग समितीचा अहवाल महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी गायब केला आहे. एकनाथ खडसे यांना अडचणीत आणण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. तसं वातावरण देखील सध्या निर्माण झालं आहे, असं प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे. 

आमचं सरकार असतं तर आमच्यावर आरोप झाला असता की, यांनीच जाणीवपूर्वक अहवाल गायब केला. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील लोकांनी एकनाथ खडसे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, असा दावा देखील प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

दरम्यान, फडणवीसांनी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल हा 2017 मध्येच आला होता. मात्र, हा अहवाल समोर आणण्यात आला नाही. एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून त्यांच्यावर असलेले आरोप खरे आहेत की खोटे, हे जनतेला समजेल असे खडसे म्हणाले होते. मात्र, फडणवीसांनी फक्त क्लिन चिट देत अहवाल निरर्थक असल्याचे सांगत सादर करणे टाळले होते.

एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या जावयाला अटक करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात खडसे ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले आहेत. फडणवीस सरकारमध्ये खडसे हे महसूलमंत्री असताना भोसरी येथे ३.१ एकर भूखंड खडसे यांची पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. ३१ कोटी किंमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला.  हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ मध्ये अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. 

अहवालावर लाखो खर्च

झोटिंग समितीवर ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. तसेच एक वर्षाचा वेळ लागला होता. या समितीसमोर खडसे हजर राहिले होते.