मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द केले आहेत. राज्य सरकारने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द केला. त्यावरुन, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. FA Constrn कंपनीशी सर्वच राजकीय पक्षांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे, नव्या शासन निर्णयानुसार पुन्हा भ्रष्टाचार सुरू तर झाला नाही ना, असा सवाल अंजली दमानिया यांनी विचारला आहे. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार प्रहारही केलाय.
सिंचन घोटाळा आठवतो का? 2016 साली एका कॅबिनेट बैठकीत, कोंकण विभागातील 12 धरणे रद्द करण्यात आली होती आणि FA Constrn नावाच्या कंपनीची चौकशी सुरू करण्यात आली. हा निर्णय आजच्या ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत रद्द करण्यात आला आणि पुन्हा 12 पैकी 8 धरणांना Go ahead (काम सुरू करण्यास) देण्यात आलं आहे. मविआ सरकारची करामत पुन्हा सुरू झाली? सगळे खोटे रीपोर्ट बनवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. तसेच, आज सकाळीच मी FB वर लिहिले होते की FA Constrs ह्यांचे सगळ्याच राजकीय पक्षांबरोबर जवळचे संबंध आहेत? पुन्हा भ्रष्टाचार सुरू?, असेही त्यांनी म्हटलंय.
काय आहे शासन निर्णय
कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापूर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील.
नवीन आदेशानुसार अटी व शर्ती
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.
विहित कार्यपद्धतीनुसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.