महावितरणचा डोलारा कोसळतोय; सहा हजार ८०० कोटींची तूट कमी करण्यासाठी ग्राहकांच्या खिशात हात

महाराष्ट्रात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या ढासळत्या ताळेबंदामुळे कंपनीची तूट सहा हजार ८०० कोटी रुपये झाली आहे.

- संदीप शिंदे

मुंबई : महाराष्ट्रातवीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या ढासळत्या ताळेबंदामुळे कंपनीची तूट सहा हजार ८०० कोटी रुपये झाली आहे. महावितरणची प्रस्तावित दरवाढ न झाल्यास ही तूट पुढील पाच वर्षांत ६० हजार कोटींवर जाऊ शकते. महावितरणच्या सदोष कारभारामुळेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. तर, गरजेनुसार प्रस्तावित केलेल्या वीज दरवाढीला मान्यता न मिळणे आणि वीज खरेदीवरील वाढता खर्च यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे महावितरण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महावितरणने पुढील पाच वर्षांसाठीच्या वीज दरवाढीबाबतची याचिका वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे. त्यात महावितरणच्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा आहे. त्यात याच तुटीचा आधार घेत पुढील पाच वर्षांसाठी सरासरी अनुक्रमे ५.८०, ३.२५, २.९३, २.६१ आणि २.४५ टक्के अशी दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्ष वसुली यातील तूट वाढत असून ती टाळण्यासाठी दरवाढ मंजूर करावी, अशी त्यांची विनंती आहे. मात्र, ही सुमारे ६० हजार कोटींची दरवाढ अन्यायकारक असून त्याला कडाडून विरोध करण्याचा पवित्रा ग्राहक संघटनांनी घेतला आहे.

महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, वीज खरेदीवरील वाढत्या खर्चामुळे गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे ७०७ कोटी, ५ हजार ७० कोटी आणि ३ हजार ५६७ कोटी रुपयांची तूट आहे. गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे ६६ हजार १० कोटी, ७६ हजार ९४२ कोटी आणि ७९ हजार ८५० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. मात्र, ती ६ हजार ८०० कोटींनी तोकडी पडली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी वीज दरवाढीची मागणी आयोगाने मान्य न केल्यामुळे १५०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना केलेल्या बदलामुळे ४ हजार १९२ कोटींची तूट आल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. विजेच्या मागणीतील वाढ, त्यामुळे होणारी अतिरिक्त वीज खरेदी, त्या वीज विक्रीतून होणारी तूट, आयोगाने मंजूर केलेल्या संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चातली तफावत अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत.

...तर दरवाढ कमी होऊ शकते

वितरणातील विजेची हानी मोठी डोकेदुखी असून पुढील पाच वर्षांत ते प्रमाण १३.०१ टक्क्यांवरून १२.०१ टक्के करू, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. थकबाकीचे आकडेसुद्धा वर्षागणिक एक टक्क्याने वाढत असून ते सध्या एकूण महसुलाच्या ७८ टक्क्यांपर्यंत गेले आहेत. तूट कमी करून थकबाकी काटेकोर वसुली झाली तरी दरवाढीचा टक्का नक्की कमी करता येईल. त्याशिवाय प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नियुक्ती, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवला तर ग्राहकांच्या खिशात हात घालावा लागणार नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

महावितरणने पुढील १० वर्षांसाठी जो दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे त्यानुसार २०२५ साली त्यांचा जो महसूल आहे, त्याच्या तुलनेत त्या वर्षांपर्यंतच्या थकबाकीची रक्कम तब्बल ८२ टक्के असेल. त्यावरून या कंपनीचा कारभार किती बेजबाबदार पद्धतीने सुरू आहे हे स्पष्ट होते. थकबाकी वसुली वाढविणे, वितरण हानी कमी करणे, वीज खरेदीचा टक्का कमी करणे, शेती पंपांच्या वादग्रस्त कारभाराला शिस्त लावणे आदी प्रयत्न होत नाहीत, तोपर्यंत महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारणे कठीण आहे.

- अशोक पेंडसे, वीज अभ्यासक