लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत महावितरण कंपनीच्या तिजोरीतील जमा आणि खर्चात तब्बल १५ हजार कोटींची तफावत निर्माण झाली. तर, ग्राहकांना दिलेली बिले आणि त्यांच्या वसुलीतील तफावत आठ हजार कोटींच्या आसपास आहे. उर्वरित सात हजार कोटींपैकी सुमारे साडेपाच ते सहा हजार कोटींच्या खर्चाची वसुली करणे महावितरण कंपनीला जवळपास अशक्य आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी तूट भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवा, असे आदेश दिले असले तरी हे साडेपाच ते सहा हजार कोटी बुडीत खात्यातच जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महावितरण कंपनीच्या वतीने घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक ग्राहकांसह कृषी पंपांनाही वीजपुरवठा केला जातो. घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठ्यासाठी औद्योगिक ग्राहकांकडून जास्त दराने आकारणी (क्राॅस सबसिडी) केली जाते. तर, कृषी पंपांच्या सवलतीसाठी राज्य सरकारकडूनही अनुदान दिले जाते. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमध्ये घरगुती वीज ग्राहकांचा वापर वाढला. पहिले तीन महिने राज्यातील अत्यावश्यक सेवा वगळता उर्वरित उद्योगधंदे बंद होते. त्यामुळे सवलतीच्या दरांतील वीज वापर जास्त आणि जास्त वीज आकार असलेल्या ग्राहकांचा वापर कमी अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे वीज खरेदी आणि त्यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे गणित बिघडले.
तूट भरून काढण्याचे आव्हान महावितरण कंपनीचा या सात महिन्यांतील खर्च ४७ हजार ७०० कोटी असून, जमा महसूल ३० हजार ६३५ कोटी आहे. त्यापैकी वीज बिलांची रक्कम ३० हजार ८८२ कोटी असून, त्यापैकी २२ हजार ८५६ कोटींची वसुली झाली. थकबाकी असलेल्या १०० टक्के ग्राहकांनी बिलांचा भरणा केला तरी, १५ हजार कोटींपैकी आठ हजार कोटींची तूट भरून काढणे शक्य होईल. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत ही थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान महावितरणसमोर असून उर्वरित रकमेची तूट भरून काढणे जवळपास अशक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.