मुंबई : निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना, मुलुंड पूर्वेकडील रहिवाशांना रात्री मोबाइलच्या टॉर्चच्या उजेडात घराबाहेर पडण्याची वेळ ओढावली आहे. येथील ४० हून अधिक पथदिव्यांचे जवळपास १५ लाखांचे वीजबिल थकीत असल्याने महावितरणने थेट वीजपुरवठा खंडित केल्याने स्थानिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
दहा हजारांहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या मुलुंड पूर्वेकडील म्हाडा कॉलनीतील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. दोन दिवसांपासून येथील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. म्हाडा कॉलनी सोसायटीचे अध्यक्ष रवी नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास ४७ पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. खाडीलगत कॉलनी असल्याने, या ठिकाणी साप येण्याच्या घटना घडतात.
१) अंधार व सापांच्या भीतीमुळे येथील रहिवाशांवर लहान मुलांना घराबाहेर पाठविणे बंद केले आहे, तसेच अंधाराचा फायदा घेत, चोरटे रस्त्याने येजा करणाऱ्या नागरिकांनाही लुटण्याची भीती आहे.
२) प्रशासनाच्या अंतर्गत वादात सामान्यांची फरफट होणे चुकीचे आहे. वरिष्ठांनी तत्काळ दखल घेत, यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
महावितरणकडून योग्य पाठपुरावा नाही -
महावितरण १० वर्षांपूर्वीचे वीजबिल लादत आहे. आतापर्यंत एकही बिल पालिकेने थकविलेले नाही. पथदिव्यांबाबत योग्य ती माहिती, कागदपत्रे संबंधित विभागाकडे पाठवून बिल मंजूर करण्यात येते. मात्र, थकीत रकमेबाबत महावितरणकडून योग्य ते कागदपत्रे सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यांनी ती सादर केल्यास बिलाची रक्कम देण्यात येईल - उमेश पाटील, सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, टी वार्ड.
अनेकदा पत्रव्यवहार...
गेल्या ऑगस्टपासून पालिकेने वीजबिल भरलेले नाही. गेल्या वर्षभरापासून संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्यांना बजावलेल्या नोटिशीलाही उत्तर देण्यात आलेले नाही. अनेकदा बैठकही झाली आहे. १५ लाखांहून अधिक रक्कम थकल्याने वरिष्ठांकडून विचारणा होते. विद्युत पुरवठा खंडित करण्याबाबत २४ तासांपूर्वी पत्र देऊन कळविण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही -दीपक जाधव अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण, मुलुंड.
चूक महावितरण अधिकाऱ्यांची -
याबाबत पालिकेच्या विद्युत विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कुठलीही थकबाकी नसल्याचे सांगितले, तसेच महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे बिल लादण्यात येत आहे.
थेट वीजपुरवठा खंडित करणे चुकीचे आहे. दुसरीकडे महावितरणकडून योग्य पाठपुरावा करूनही पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगितले.