Varsha Gaikwad Dharavi redevelopment project adani : केंद्र सरकारने मिठागरांची २५६ एकर जागा देण्यास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इथे धारावीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. "शेवटी झालं तेच... धारावीकरांचा, मुंबईकरांचा आणि पर्यावरणवादी यांचा प्रखर विरोध असताना राज्य मंत्रिमंडळाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून फक्त अदानींच्या फायद्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला", अशा शब्दात वर्षा गायकवाड यांनी निर्णयावर टीका केली.
वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, "शिंदे सरकार अदानीचे एजंट बनून काम करत आहे. अदानी यांना संपूर्ण मुंबई गिळायची आहे आणि त्यासाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची, लागेल ते करण्याची भूमिका या महाभ्रष्ट सरकारची आहे. अदानींचे एजंट बनून हे सरकार काम करत आहे. मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचा महत्त्व कमी करायचा आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या, हा या सरकारचा अजेंडा आहे", असा गंभीर आरोप महायुती सरकारवर गायकवाड यांनी केला.
"मोदीनी अँड कंपनीने एक हजार कोटींचा घोटाळा"
"पहिले मुंबईकरांचा विरोध असताना टेंडरमध्ये सोयीस्करपणे बदल करून अदानीला धारावीची जागा दिली आणि नंतर धारावी पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास १५०० एकर जागा अदानींच्या घशात घातली. आता मिठागरे देऊन अजून एक हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा मोदानी अँड कंपनीने केला आहे", असा भ्रष्टाचाराचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
"धारावीकरांचा, मुंबईकरांचा आणि पर्यावरणवादी यांचा प्रखर विरोध असताना मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून फक्त मोदानी आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी देण्याचा घोळ यांनी केला आहे",असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
अरे कितीवेळा सांगायचे की,...; वर्षा गायकवाड काय म्हणाल्या?
"आणि कारण काय? 'अपात्र' धारावीकरांसाठी घरे! अरे कितीवेळा सांगायचे, आम्हाला पात्र-अपात्र मान्य नाही. प्रत्येक धारावीकराने ही धारावी आपल्या रक्त आणि घामाने उभी केली आहे, त्यामुळे पात्र-अपात्रचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व धारावीकरांना धारावीमध्येच घरे मिळाली पाहिजेत", अशी मागणी गायकवाड यांनी पुन्हा एकदा केली.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, "हे सध्या देऊ केलेले २५६ एकर नव्हे, तर मुंबईतील सगळ्या मिठागर जमिनी यांच्या बिल्डर मित्राच्या घशात घालण्याचा कांड आहे, असे माझे स्पष्ट म्हणणे आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात ५३७८ एकरहून अधिक त्यापैकी जवळपास ३०-३५ टक्के, अर्थात १५०० एकर मिठागर जमिनी बिल्डरांसाठी लंपास करण्याचा हा डाव आहे. हा लाखो कोटींचा घोटाळा आहे आणि पर्यावरणदृष्ट्या मुंबईला याचे भयंकर परिणाम सोसावे लागू शकतात", असा इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
"मिठागरे मुंबईकरांना पुरापासून वाचवतात"
"मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिठागरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही मिठागरे दर पावसाळ्यात कोट्यवधी लीटर पाणी आपल्या पोटात साठवतात. मुंबईकरांना पुराचा फटका बसण्यापासून वाचवतात", असेही त्या म्हणाल्या आहेत.
"तेव्हा मिठागरांच्या जमिनीवर भराव घालून तिथे इमारती उभारल्या, तर शहराला भयंकर पुराचा धोका अधिक संभवतो. पर्यावरणदृष्ट्या, खारफुटी जमिनींवर सरसकट बांधकाम परवानगी देण्याचे भयंकर परिणाम होणार आणि असे करणे पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्याही विरोधात आहे. सखोल तांत्रिक अभ्यासाशिवाय हे करण्यात येऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.
"धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे नाव घेऊन हे केवळ प्रचंड प्रमाणात भूमी बळकावण्याचेच कारस्थान आहे. हे विकास नव्हे तर, मुंबईकरांची लूट आहे. मुंबईचे भविष्य हे विक्रीसाठी नाही. आम्ही मोदानी लूटविरुद्ध लढू आणि जिंकू", अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.