मुंबई : आदिवासी वसतिगृहातील मेस (खानावळ) पूर्ववत चालू करण्याची मागणी करत, २८ आॅगस्टपासून नाशिक आयुक्त कार्यालयावर बेमुदत महामुक्काम आंदोलन करण्याचा इशारा स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडियाने दिला आहे. मेसऐवजी थेट खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय (डीबीटी) शासनाने रद्द करावा, अशी मागणीही संघटनेने शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
संघटनेचे राज्य सचिव बालाजी कलेटवाड म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांच्या मेस बंद करून जेवणाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. हा शासन निर्णय वसतिगृह व्यवस्था मोडीत काढून, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी वसतिगृह प्रशासनाची राहणार नाही, तर ती जबाबदारी थेट महाराष्ट्र शासनाची होईल. मग विद्यार्थ्यांनी जेवणाच्या पैशांसाठी मुंबईतील मंत्रालयासमोर रांगा लावायच्या का? असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे.
विद्यार्थ्यांना मिळालेले पैसे दुर्दैवाने आजारपण अथवा इतर काही तातडीच्या कारणासाठी वापरावे लागले, तर जेवणाचे काय? अशा अनेक समस्या यामुळे तयार होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द होइपर्यंत त्या विरोधात नाशिक येथे असलेल्या आदिवासी आयुक्त कार्यालयाबाहेर बेमुदत महाघेराव घालण्यात येईल. तसचे महामुक्काम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे....म्हणून निर्णयाला विरोध!विद्यार्थ्यांना मिळणारा मासिक निर्वाह भत्ता ५०० ते ८०० रुपये आणि किरकोळ वार्षिक शिष्यवृत्ती वर्षानुवर्षे मिळत नाही. वसतिगृहात इतर शैक्षणिक साहित्यांसाठी चालू असणारी थेट लाभाची योजना अपयशी ठरली असून, ती रक्कमही वेळेवर मिळत नाही. असे असूनही तीन ते साडेतीन हजार रुपये मासिक जेवणासाठी देऊन, शासन विद्यार्थ्यांच्या जेवणाशी नव्हे, तर शैक्षणिक भवितव्याशी खेळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.