मुंबई : माहुलमधील प्रदूषणाची मात्रा प्रचंड वाढली असून, यापुढे मनुष्यांना येथे राहणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे प्राथमिक सुविधा उभारण्यासाठी २९ कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याऐवजी येथून स्थलांतर करण्याची मागणी माहुलवासीयांनी केली आहे. ‘प्रदूषित वातावरणात सर्व सुविधा पुरविणे, म्हणजे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवून विषप्रयोग करणे होय,’ असा आरोप करीत माहुलवासीयांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रशासनाचा निधी नाकारला आहे.‘घर बचाओ, घर बनाओ’ संघटनेच्या नेतृत्वाखाली माहुलवासीयांनी बुधवारी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. या वेळी बिलाल खान म्हणाले, शासकीय संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणालाच मानण्यास सरकारने उच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. याउलट आत्तापर्यंत प्राथमिक सुविधांची बोंब असलेल्या माहुलमध्ये सुविधांसाठी राज्य सरकार व महापालिकेने २९ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासित केले आहे. मात्र, या निधीमुळे केवळ प्राथमिक सुविधा उभ्या केल्या जातील. प्रत्यक्षात प्रदूषणाचा प्रश्न कसा सुटणार, हा सवाल जसाच्या तसाच आहे.शंभरहून अधिक लोकांचा येथील प्रदूषणाने बळी घेतल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला. नीरीने केलेल्या सर्वेक्षणात माहुलमधील व्हीओसी बेनझिनचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. इतकेच काय तर येथील पिण्याच्या पाण्यातही बेनझिनचे प्रमाण वाढले असून त्यामुळे परिसरातील नागरिक आजारी पडत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तानसा पाइपलाइन परिसरातील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन या ठिकाणी करण्यात आले. मात्र या पुनर्वसनात त्यांची प्रगती होण्याऐवजीअधोगती होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे माहुलमधील रहिवाशांना प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या घरांमध्ये स्थलांतरित करण्याची मागणी संघटनेने लावून धरली आहे.उद्या सुनावणीमाहुलवासीयांच्या पुनर्वसनावर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १३ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यात माहुलवासीयांच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्याआधी शासनाने माहुलवासीयांची व्यथा जाणून घेऊन या जीवघेण्या ठिकाणाहून दुसऱ्या जागी पुनर्वसन करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.प्रकल्पबाधितांना येथे वसवलेच कसे?मुंबई महापालिकेच्या १९६७ सालच्या विकास आराखड्यात ट्रॉम्बे/चेंबूर परिसर हा ‘हेव्ही इंडस्ट्री झोन’ म्हणून दाखविण्यात आला होता. साहजिकच असा झोन अथवा परिसर असेल तर येथे प्रदूषणाची समस्या मोठी असते.१९६७ सालापासूनचा विचार केला तर आज कित्येक वर्षांचा काळ लोटला आहे. तेव्हापासून येथे किती प्रदूषण झाले असेल? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी कित्येक अहवाल, कित्येक तज्ज्ञांनी मते मांडली? मात्र यावर सरकार काही बोलत नाही. येथे एवढया समस्या आहेत; हे माहित असूनही प्रकल्प बाधितांचे येथे पुनर्वसन कसे केले जाते? हाच प्रश्न आहे.मुळात येथे प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याची गरज नव्हती. आणि जर केले तर त्यांच्या समस्या सोडविण्याची गरज होती. सरकारने याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. मुळात येथे आम्हाला राहायचेच नाही, असे जर येथील रहिवासी म्हणत असतील तर सरकारने याचा वेळीच विचार करणे गरजेचे आहे, असे वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सांगितले.पैशांनी प्रश्न कसा सुटेल?आधीपासून सुविधांची वानवा असलेल्या माहुलमध्ये टाटाच्या थर्मल पॉवर टर्बाईन युनिटसह जुने तेल शुद्धीकरण कारखाने, खतनिर्मिती कारखाने आहेत. याशिवाय अनेक रसायने या ठिकाणी संग्रहित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी काही रसायने कार्निओजेनिक म्हणजेच कॅन्सरसारख्या आजारांना कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पैशांनी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील, मात्र या घटकांमुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न कसे सुटणार, असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.गरिबांचे हालशासन बघणार का?अंधेरीहून स्थलांतरित झालेल्या शेकडो रहिवाशांनी या ठिकाणी राहण्यास नकार दिला आहे. आधीच मुलांच्या शाळा आणि घरेलु काम करणाºया महिलांवर रोजगाराअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यात येथील प्रदूषणामुळे घरातील कमावत्या व्यक्ती दगावू लागल्या असून केवळ गरीब असल्याने या ठिकाणी पुनर्वसन केले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.प्राथमिकसुविधांची वानवामाहुलला स्थलांतरित केल्याने लोकांचे जीवनमान घसरल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या ठिकाणी रुग्णालय, शाळा आणि रोजगाराची वानवा आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गळक्या इमारतींमधील लिफ्टही बंद आहेत. प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढले आहे, की आत्तापर्यंत १००हून अधिक लोकांचा मृत्यू कॅन्सर, टीबीसारख्या भयंकर आजारांनी झाला आहे. तर बहुतेक नागरिकांना श्वसनाचे आजार आणि त्वचेचे विकार जडले आहेत.

‘माहुल’ माणसांना राहण्याजोगे नाही, माहुलवासीयांचा आरोप

‘माहुल’ माणसांना राहण्याजोगे नाही, माहुलवासीयांचा आरोप