- जमीर काझी
मुंबई, दि. 12 - एखादी आपत्कालिन घटना घडल्यास त्याठिकाणी आपदग्रस्तांना तात्काळ मदत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांचे अद्यावत मध्यवर्ती आपत्कालिन कक्ष वरळीत उभारले जाणार आहे. ४३० कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाला गृह विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे. याठिकाणी सोशल मिडीयावरुन प्रसारित होणारी माहितीद्वारे राज्यातील कोणत्याही कानाकोप-यात काही मिनिटात मदत पोहचविणे शक्य होणार आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांकडून सांगण्यात आले.पोलीस कंट्रोलरुम, अग्निशमन व रुग्णवाहिकासाठी हेल्पलाईन बरोबरच आपत्कालिन मोबाईल अ‍ॅप्स, एसएमएस, व्हाट्सअॅप, ई-मेलद्वारे आलेल्या तक्रारीचे निवारण केले जाणार आहे.राज्यातील प्रत्येक पोलीस घटकामध्ये नियंत्रण कक्ष कार्यरत असले तरी बहुतांश ठिकाणी अद्यापही जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी कॉलर आयडी, तसेच जेथून फोन आला आहे ते ठिकाण याची माहिती मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कंट्रोलरुमध्ये व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस) व मोबाईल डाटा टर्मिनल यासारखी प्रणाली नाही, त्यामुळे आपत्कालिन ठिकाणी जवळचे कोणते वाहन पाठवावे, याचा अंंदाज अधिका-यांना नसतो, तसेच वाहनांकडून केलेल्या कार्यवाहीच्या माहितीची नोंद घटनानिहाय कृती अहवाल उपलब्ध होत असल्याने एकत्रित माहिती संकलित करुन त्याचे विश्लेषण करणे अधिका-यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण प्रकल्पातर्गंत आपत्कालिन परिस्थितीच्या ठिकाणी ग्लोबल पोझीशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) किंवा त्यासारख्या अन्य आधुनिक यंत्रणाद्वारे तात्काळ वाहन उपलब्ध करुन देण्यासाठी मध्यवर्ती कक्ष उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वरळी येथे मध्यवर्ती सनियंत्रण, नियोजन व विश्लेषण केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासाठीची कार्यवाही तात्काळ करण्याची सूचना अधिका-यांना करण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.अद्यावत तंत्रसामुग्रीमुळे या मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून आपतकालिन परिस्थितीचे सनियंत्रण, त्याचे पद्धतीशीर नियोजन व मिळालेल्या ‘डेटाबेस’च्या आधारे घटनांचे विश्लेषण तात्काळ करता येणे शक्य असल्याचे वरिष्ठ अधिका-यांचे मत आहे.मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाच्या प्रकल्पाच्या विनंती प्रस्तावाला (आरएफपी)गृहसचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्ती समितीकडून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (पीआयसी) स्थापण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून निविदा मागविण्यापासून प्रकल्पाच्या पूर्ततेपर्यतच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी असणार आहे.सहा सदस्य असलेल्या पीआयसी’चे सचिव हे अप्पर महासंचालक ( नियोजन व समन्वय) हे असणार आहेत. तर माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, वित्त व नियोजन विभागाचे प्र्रत्येक एक उपसचिव आणि उद्योग सहसंचालक किंवा उद्योग संचालनाकाचा एक प्रतिनिधीचा समितीमध्ये समावेश आहे.