मुख्य प्रवाहातील भाषांचेही अस्तित्व धोक्यात

भाषा टिकविणे आपल्याच हाती असले, तरी इंग्रजी भाषेने भारतीय भाषांसमोर निर्माण केलेले आव्हान मोठे आहे.

मुंबई : भाषा टिकविणे आपल्याच हाती असले, तरी इंग्रजी भाषेने भारतीय भाषांसमोर निर्माण केलेले आव्हान मोठे आहे. आदिवासी बोलीच केवळ असुरक्षित नसून, मुख्य प्रवाहात असलेल्या भारतीय प्रमाण भाषादेखील असुरक्षित आहेत. एके काळी वैद्यकीय शिक्षणही उर्दुसारख्या भाषेतून दिल्याची उदाहरणे आहेत. मराठी भाषेतूनही वैद्यकीय शिक्षण देण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश राजवटीत झाला, पण आज सर्व व्यवहारात इंग्रजीचे प्राबल्य वाढले असून, इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे आणि तिथे चांगले इंग्रजी शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकही नाहीत, असे चित्र असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हेमंत गोखले यांनी मराठी अभ्यास केंद्राच्या भाषा पुरस्कारांच्या वितरण सोहळ्यात व्यक्त केले.मराठी अभ्यास केंद्र आणि के.जे. सोमय्या महाविद्यालय यांनी आयोजित केलेल्या मराठी भाषा गौरव दिन समारंभाचे अध्यक्ष म्हणून न्या. हेमंत गोखले उपस्थित होते. ‘मराठीच्या चळवळीची सद्य:स्थिती आणि आव्हाने’ विषयावरील हा कार्यक्रम पार पडला. न्यायालयीन मराठीच्या चळवळीचे अध्वर्यू राहिलेल्या अधिवक्ता शांताराम दातार यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा मराठी भाषा आग्रही पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ भाषाभ्यासक प्र.ना.परांजपे यांना प्रदान करण्यात आला, तर जयवंत चुनेकर प्रयोगशील मराठी शिक्षक पुरस्काराने भूगोल विषयाचे अभ्यासक प्रा. विद्याधर अमृते यांना सन्मानित करण्यात आले.न्या. गोखले म्हणाले, कनिष्ठ न्यायालयांतून लोकांना समजणाऱ्या भाषांतून व्यवहार करणे शक्य असले, तरी देशातील भाषावैविध्य आणि संघराज्यपद्धती यामुळे उच्च न्यायालयात इंग्रजीच्या वापरालाच अधिक पसंती मिळत आहे. मात्र, न्यायव्यवहार लोकांच्या भाषेत होणे आणि पारदर्शकताहेही कळीचे प्रश्न आहेत. तामिळनाडूत प्रत्येक महत्त्वाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात तामिळ गीताने होते, तसे राज्यातदिसत नाही. तामिळनाडूप्रमाणे राज्यातही प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्र गीताने व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्तकेली.मराठीचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि सत्तरच्या दशकात मुंबई विद्यापीठात मराठीच्या चळवळीचे नेतृत्व करणारे डॉ. दत्ता पवार यांच्या सन्मानार्थ परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.>भाषेची समज असलेला अधिकारी हवाअधिवक्ता शांताराम दातार मराठी भाषा आग्रही पुरस्कार स्वीकारताना ज्येष्ठ भाषाभ्यासक प्रा. प्र. ना. परांजपे म्हणाले की, भाषेच्या विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. शासकीय संस्थांवर भाषेची समज असलेली व्यक्ती नसेल, तर भाषेची कामेही होत नाहीत आणि पैशाचाही अपव्यय होतो.