मेट्रोचा पाणीपुरवठा कायम ठेवा; हायकोर्टाचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

उच्च न्यायालयाने पालिकेला मेट्रोची मलनिस्सारण वाहिनी व पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एमएमओपीएलला दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : २०१९ पासून २,५०० कोटी रुपयांचा थकीत मालमत्ता कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसविरुद्ध मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल) ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पालिकेला मेट्रोची मलनिस्सारण वाहिनी व पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एमएमओपीएलला दिलासा मिळाला आहे.

पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, एमएमओपीएलने २०१३ पासून मालमत्ता कर थकविला आहे, २४ मार्चला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हद्दीत असलेल्या मेट्रोच्या जागेची पाहणी केली व मेट्रोच्या ११ मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस बजावली. या मालमत्तांमध्ये मेट्रोचे आझादनगर मेट्रो स्थानक, डी. एन. नगर मेट्रो स्थानक, जे. बी. नगर मेट्रो स्थानक, वर्सोवा मेट्रो स्थानक, एलआयसी अंधेरी मेट्रो स्थानक, एअरपोर्ट रोड मेट्रो, मरोळ मेट्रो स्थानक, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मेट्रो स्थानक, जे. बी. मेट्रो स्थानक या आठ मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे तसेच ही आठ स्थानके व यार्डातील मलनिस्सारण वाहिनी आणि पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने एमएमओपीएलला दिला आहे. त्यामुळे ही नोटीस रद्द करण्यासाठी एमएमओपीएलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

मेट्रो ही रेल्वेसेवा आहे व रेल्वे कायद्यात तिचा समावेश होतो. केंद्र सरकातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वेला जर करातून सवलत मिळत असेल तर आम्हाला का मिळू नये? असा युक्तिवाद एमएमओपीएलकडून न्या. अमजद सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे केला तर पालिकेने त्यास विरोध केला.