दहावी परीक्षा रद्दचा निर्णय कायम ठेवत, अंतर्गत मूल्यमापन व्हावे ...!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात आणि देशात दहावी, बारावीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरील परीक्षांबाबत गोंधळ सुरू असून, सामान्य पालक ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय शिक्षण विभाग यांचा याबाबतीत चर्चांचा उहापोह सुरू आहे. पण, दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा जो निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे तो कायम ठेवावा, अशी भूमिका मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघाकडून मांडण्यात आली आहे. अकरावी प्रवेशाशिवाय इतर ठिकाणी दहावीच्या निकालाची किंमत व्यावहारिकदृष्ट्या शून्य असल्याची प्रतिक्रिया मांडत यंदाच्या दहावीच्या निकालासाठी शाळास्तरावरील मूल्यांकनाच्या बाजूने मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने कल दिला आहे. यासाठी त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून काही पर्यायही सुचविले आहेत.

दहावी परीक्षांचा निर्णय सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ठ असल्याने अंतिम निर्णय जाहीर होण्यास दिरंगाई होणार आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा व वेळेवर सुरू कराव्या लागणाऱ्या येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. यातही मूल्यमापनाचे स्वरूप कसे असावे? अभ्यासक्रम काय असणार?. आता पुन्हा परीक्षा किंवा आणखी वेगळ्या मूल्यमापनाला सामोरे जायची मानसिक तयारी पालक व मुलांची आहे का, असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मागील वर्षापासून दहावीच्या परीक्षांची तयारी करून विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या थकलेले आहेत. कोरोनाकाळात सर्वच व्यवस्था कोलमडलेले असताना, सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीचे शिक्षण पोहोचलेले नसताना त्यांना गुणांच्या निकषावर अनुत्तीर्ण करणे चुकीचे ठरेल, असे मत संस्थाचालक संघाने मांडले आहे, तर अकरावी प्रवेशाच्या प्रक्रियेला आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाला लेटमार्क लागणार जे शैक्षणिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीच, अशी मते संघातील जाणकार अभ्यासकांनी मांडली आहेत. त्यामुळे शाळास्तरावर मूल्यमापन घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाकडून करण्यात आली आहे.

अकरावीसाठी प्रवेशाचे निकष करावेत

शाळास्तरावर मूल्यमापनानंतर कनिष्ठ महाविद्यालये असलेल्या महाविद्यालयात विद्यार्थी सहज प्रवेश घेऊ शकतील. शिवाय राज्य शिक्षण मंडळाने लवचिकता दाखवत ज्या उच्च माध्यमिक शाळांत सुविधा आहेत तिथे हंगामी अकरावीचे वर्ग सुरु करण्याची परवानगी दिली तरी हा प्रश्न सुटू शकणार आहे, असे म्हणणे संघाने मांडले आहे. डिप्लोमा, आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी शाखानिहाय प्रवेश परीक्षेची व्यवस्थाही विद्यार्थ्यांसाठी करता येईल. अकरावीच्या प्रवेशाचे कठीण गणित चर्चा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि शेवटी न्यायालय यातून मार्ग काढत नक्की सुटू शकेल, असा विश्वास मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजूळ यांनी व्यक्त केला.