मैदाने, भूखंडांच्या देखभालीचा पेच; महापालिका स्वतः करणार की दत्तक देणार?

धोरण अद्याप अनिश्चित

मुंबई : हिवाळ्यात शाळा, महाविद्यालयांमध्ये क्रीडा स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. मात्र मुंबईतील अनेक मैदानांचा खेळांसाठी पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. दुसरीकडे, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपून जवळपास दोन वर्षे होत आली आहेत. मात्र, मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक देण्याचे धोरण अद्याप ठरलेले नाही. यापूर्वी काही सामाजिक, राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांना काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड परत घेण्याबाबतही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील मैदाने आणि भूखंड दत्तक देण्याच्या धोरणाबाबत संभ्रमावस्था आहे.

मागील वर्षी तत्कालीन पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली याच मुद्द्यावर बैठक झाली होती. मात्र, त्यातूनही ठोस काही निष्पन्न झाले नाही. ११ महिन्यांसाठी काळजीवाहू अथवा दत्तक तत्त्वावर भूखंड देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले होते. मात्र, त्याच्या मसुद्याला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध करत पालिकेनेच या भूखंडांची देखभाल करावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात मध्यंतरी आणखी एक धोरण तयार करण्यात आले. त्यात ज्या संस्थांनी भूखंडावर बांधकाम करत व्यावसायिक वापर केला आहे, अशांना बांधकामाची ५० टक्के रक्कम देऊन भूखंड परत घेणे, अभिप्रेत होते. परंतु, याबाबतही कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.

पालिकेचे म्हणणे काय? 

मैदाने, उद्याने देखभालीसाठी दरवर्षी ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतो. त्यामुळे काही संस्थांना मैदाने दत्तक दिली जातात. तिथे ठरावीक वेळेत सर्वसामान्यांनाही प्रवेश दिला जातो, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.

तर, ५० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणारी पालिका देखभालीसाठी ४०० कोटी रुपये खर्च करू शकत नाही का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते विचारत आहेत.

काय तोडगा असू शकतो ? 

ज्या संस्थांना या जागा 'दत्तक घेण्यास स्वारस्य असेल त्याच संस्थांकडे याचे लेखापरीक्षण सोपवले जाऊ शकते.

त्या प्रकरणात कोणतेही कायदेशीर अधिकार तयार केले जात नाहीत किवा ते राजकीय पक्षांच्या ताब्यात दिले जात नाहीत. 

जर, एखाद्या संस्थेला खरोखरच सेवा करायची असेल आणि त्यांचा हेतू चुकीचा नसेल, तर ती संस्था व्यवस्थित काम करेल. अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडूनही हे काम होऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.

आक्षेप कशासाठी?

प्रस्तावित 'दत्तक' किंवा 'काळजीवाहू धोरण रद्द करावे, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. या दत्तक धोरणास त्यांनी विरोध करत लेखी हरकती आणि आक्षेप नोंदविले होते. 

राजकीय पक्षांना मोकळे भूखंड देण्याचे काहीही प्रयोजन नाही, असे म्हणणे माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली. भास्कर प्रभू, शरद वागळे आणि अशोक दोशी या कार्यकर्त्यांनी पालिकेकडे मांडले होते. 

सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी काळजीवाहू किंवा दत्तक तत्त्वावर दिलेल्या सर्व मोकळ्या जागा परत घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही पालिका अनेकांकडून मोकळे भूखंड परत घेण्यास असमर्थ ठरली आहे. 

ज्यांना भूखंड दिले आहेत, त्यांनी त्या जागेचा व्यावसायिक वापर करून भरपूर पैसे कमावले आहेत. तसेच तेथे सामान्य नागरिकांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे असे भूखंड पालिकेने ताब्यात घेतले पाहिजेत, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.