मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक आरोग्य राखणे महत्त्वाचे; धार्मिक बाबी येतात त्यानंतर- हायकोर्ट

बकरी ईदनिमित्त प्राण्यांचे बळी दिल्यावर शहरात स्वच्छता राखण्याची पालिकेला सूचना

मुंबई : बकरी ईदनिमित्त रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात बकऱ्यांचा बळी देण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने दिल्याने काही एनजीओंनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. धार्मिक प्रथा पार पाडण्यासाठी परवानगी देताना महापालिका स्वच्छता व शिस्तीचे पालन करत नाही, असा आरोप या याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यावर ‘मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक आरोग्य राखणे महत्त्वाचे आहे. धार्मिक बाबी नंतर येतात,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावत या याचिकांवरील निकाल मंगळवारी राखून ठेवला.

न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. जी.एस. पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती. जीव मैत्री ट्रस्ट व विनियोग परिवार या दोन एनजीओतर्फे मुंबई महापालिकेकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. महापालिकेने मुंबईतील रहिवासी सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच बकऱ्यांचा व मेंढ्यांचा बळी देण्यासाठी ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या या धोरणात्मक निर्णयाला एनजीओतर्फे आव्हान देण्यात आले आहे.

नियमानुसार व सर्व अटींच्या अधीन राहूनच मुंबईतील रहिवासी सोसायट्यांना बकरी ईदनिमित्त त्यांच्या आवारातच बकºयांचा तसेच मेंढ्यांचा बळी देण्यासंदर्भात सर्व परवानग्या देण्यात येणार आहेत. अशा परवानग्या दिल्यानंतर शहर किंवा परिसरात स्वच्छता तसेच शिस्तीचे पालन करण्यात येईल, असे मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
ही धार्मिक बाब असल्याने याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार बकºयांचा व मेंढ्यांचा बळी केवळ देवनार कत्तलखान्यातच देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही साखरे यांनी न्यायालयाला याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले. तर, महापालिकेच्या वतीने न्यायालयायत करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर, उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्याचे काय, असा संतप्त सवाल मुंबई महापालिकेला केला. ‘मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक आरोग्य राखणे महत्त्वाचे आहे. धार्मिक बाबी नंतर येतात,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांवरील निर्णय मंगळवारी राखून ठेवला.