इंग्रजी शाळांना हवा शाळा सुरू करण्यासाठी देखभाल दुरुस्ती निधी

मुंबई : राज्यातील ८ वी ते १२ वीचे प्रत्यक्षातील वर्ग सुरू करण्यास शाळांना शिक्षण विभागाने परवानगी दिली असून मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून आणि निकष अंमलात आणून शाळा ते १५ जुलैपासून सुरू करू शकणार आहेत. मात्र शिक्षण विभागाने दिलेल्या निकषांची दैनंदिन पूर्तता करण्यासाठी शाळांकडे सद्यस्थितीत आर्थिक तरतूद नाही. अनुदानित शाळाना विविध अनुदान आणि समग्र शिक्षाच्या माध्यमातून ते मिळू शकेल, मात्र खासगी शाळांचे काय? असा प्रश्न मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन) संघटनेने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, शाळा सुरू करण्यासाठी शासकीय, जिल्हा परिषद शाळांप्रमाणे खासगी इंग्रजी शाळांनाही अनुदान देऊन आर्थिक साहाय्य करावे, अशी मागणी मेस्टा संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदनही दिले असून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. मागील २ वर्षे कोरोनाच्या प्रादुर्भावास्तव आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा, शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शाळा बंद असल्यामुळे पालक आणि खासगी इंग्रजी शाळा यांमध्ये शुल्कावरून बरीच खडाजंगी सुरू आहे. अनेक पालकांनी तर आर्थिक परिस्थिती बेताची असूनही इंग्रजी शाळांचे शुल्क थकविल्याच्या तक्रारी शाळा करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शुल्कवाढ नाहीच, मात्र शाळांना पूर्ण शुल्कही प्राप्त न झाल्याने शाळांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. अनेक शाळांतील शिक्षकांचे पगारही थकले असल्याच्या तक्रारी ते करीत आहेत. दरम्यान, पालकांना कोणत्याही प्रकारे जबरदस्ती शुल्क भरण्यासाठी करण्यात येऊ नये, असे निर्देश असल्यामुळे अनेक शाळा डबघाईला आल्याची माहिती मेस्टा अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिली. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी शाळांसाठी या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या पेलवणारा नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

शिक्षण विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे शाळांची दैनंदिन स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आवश्यक असून ऑक्सिमीटर , थर्मल गन, स्कूलबसचे निर्जंतुकीकरण या सगळ्यासाठी निधी लागणार आहे. मात्र सद्यस्थितीत इंग्रजी शाळांनाही तो परवडण्यासारखा नाही, अशी प्रतिक्रिया मेस्टा प्रतिनिधी देत आहेत. शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मेस्टाकडून कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण तर आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या विद्यार्थ्यांना २५ टक्के शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे.