मुंबई : महापालिकेच्या मंडईमध्ये मासेविक्री करणा-या कोळी समाजाच्या महिलांना विक्री परवाना देण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, मंडईबाहेर व्यवसाय केल्यास, त्यांचा विचार फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. मासेविक्री हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या या भूमिपुत्रांची पालिकेने एक प्रकारे थट्टाच केली आहे.मुंबईतील गावठाणे व कोळीवाड्यांमध्ये वास्तव्य करणाºया आगरी, कोळी बांधवांना मासेविक्रीचा व्यवसाय करण्याचा परवाना देण्यात यावा, तसेच वीज-पाणी आणि शौचालय अशा मूलभूूत सुविधा व शेड्स बांधून द्याव्यात, अशी मागणी भाजपाच्या तत्कालीन नगरसेविका व विद्यमान आमदार मनीषा चौधरी यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. मात्र, मासळी विक्रेत्यांना परवाना देण्याबाबत पालिकेच्या बाजार विभागाचे कोणतेही धोरण नाही, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाने हात वर केले.रस्त्यावर मासेविक्री करणारे, फेरीवाले या व्याख्येत मोडतात. त्यामुळे फेरीवाला धोरणात त्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने दिले होते. पालिकेने केवळ बाजार आवारातच परवाना दिला जाता. मात्र, कोळीवाडे व गावठाणे येथे व्यवसाय करणाºया मासेविक्रेत्यांना परवाना देता येणार नाही, अशीच भूमिका प्रशासनाने कायम ठेवली आहे.नवीन मंडईत जागा देणारफेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन शहर फेरीवाला समितीद्वारे मासेविक्रेत्यांचा समावेश फेरीवाला धोरणात करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, नवीन मंडर्इंमध्येही मासेविक्रेत्यांना जागा देण्याचा विचार होईल, असे या ठरावाच्या सूचनेला प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.
मासेविक्रेते भूमिपुत्रही फेरीवाले, पालिकेचे उत्तर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2017 1:26 AM