लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेली १३० वर्ष मुंबईत जेवणाचे डबे पोहचवणारा डबेवाला आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे मुंबईत आपले हक्काचे घर घेऊ शकला नाही. त्यामुळे बहुतांश डबेवाल्यांना मुंबईत स्वत:चे हक्काचे घर नाही. परिणामी बरेचसे डबेवाले हे झोपडपट्टीत, भाड्याच्या खोलीत, गावकीच्या खोलीत, मंडळाच्या खोलीत रहात आहेत. या डबेवाल्यांना सरकारने परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, अशी मागणी मुंबई डबेवाला असोसिएशनने केली.
डबेवाल्यांना मुंबईत हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. यासाठी २००४ पासून सरकार दरबारी डबेवाल्यांकडून सतत मागणी करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी डबेवाल्यांच्या घरांसाठी भूखंड देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही डबेवाल्यांच्या घरांचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला जाईल असे आश्वासन वेळोवेळी डबेवाल्यांना दिले. तसेच याबाबत मंत्रालयात अनेक बैठकाही घेण्यात आल्या. त्यामुळे आम्हाला परवडणारी घरे कधी मिळणार, असा सवाल डबेवाले उपस्थित करत आहेत.
डबेवाल्यांचे मासिक उत्पन्न तुटपुंजे आहे. त्यामुळे त्यांना पाच ते सहा लाखांत मुंबईत घरे उपलब्ध करून द्यायला हवी, आणि पैसे भरण्यासाठी बँकेतून गृहकर्जही उपलब्ध करून द्यायला हवे. मुंबईत माथाडी कामगारांना घरे मिळाली, गिरणी कामगारांना घरे मिळाली, मग डबेवाल्यांनाही द्यायला हवीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
* मुंबईत केवळ २२ टक्के मराठी माणूस
मुंबईतील गिरण्या बंद झाल्या. गोदी, घाऊक बाजार मुंबईबाहेर गेले. त्यामुळे या क्षेत्रातील मराठी कामगार मुंबईतून हद्दपार झाले. मुंबईतील अनेक व्यवसायही परप्रांतीयांच्या हातात गेले आहेत. विकासक, ठेकेदार, कुशल अकुशल कामगार या क्षेत्रामध्येही अमराठी माणसे मोठ्या प्रमाणात दिसू लागली आहेत. आता मुंबईत २२ टक्के मराठी माणूस उरला आहे. मेहनत व चिकाटीच्या जोरावर डबेवाल्यांचा गैरसरकारी व्यवसाय अजूनही मराठी माणसांच्या हातात आहे. डबेवाले ही सेवा गेली कित्येक वर्षे अविरतपणे देत आहेत. हा डबेवाला मुंबईबाहेर घालवायचा नसल्यास त्याला मुंबईत परवडणारी घरे उपलब्ध करून द्यायला हवीत.
- सुभाष तळेकर,
अध्यक्ष, मुंबई डबेवाला असोसिएशन
.........................................................................