दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडणार

यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे.

मुंबई : यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. परिणामी दुष्काळी परिस्थिती आणखी तीव्र होऊ शकते. परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
एरियल क्लाऊड सीडिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंदा पुन्हा कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येईल. त्यासाठी ३० कोटींच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात हा पाऊस पाडला जाईल. त्यासाठी औरंगाबाद येथे सी बॅन्ड डॉपलर रडार आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे.

परदेशात एरियल क्लाऊड सीडिंगच्या प्रयोगातून २८ ते ४३ टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे.
सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांनाही लाभ होईल. तसेच भूगर्भातील पाणीसाठ्यातही वाढ होईल, असा दावा शासनाने केला आहे. याआधी २०१५ मध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी सरकारने २० कोटी रु. खर्च केले होते. परंतु पाऊस काही पडला नव्हता. त्यावरून सरकारवर टीकाही झाली होती.
वीज शुल्कमाफी
योजनेस मुदतवाढ
विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योजकांना विद्युत शुल्कात माफीची सवलत २०१४ ते २०१९ पर्यंत देण्यात आली होती. ही सवलत पुढील पाच वर्ष म्हणजे २०२४ पर्यंत लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली.
राज्यातील उद्योगांना शुल्क माफी, मुद्रांक शुल्क माफी व व्हॅट परतावा असे एकत्रित प्रोत्साहन देण्यात येत होते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत या योजनेचा लाभ उद्योगांना मिळत होता. उद्योग धोरण २०१९नुसार लघु, लहान व माध्यम उद्योग क, ड, डी प्लस नक्षल प्रभावी क्षेत्रातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले होते. पण २०१९ च्या नवीन औद्योगिक धोरणात ज्या उद्योगांचा समावेश नव्हता अशा उद्योगांसाठी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची पाच वर्षे विद्युत शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.औद्योगिक ग्राहकांना ९.३० टक्के दराने शुल्क आकारणी करण्यात येते. विद्युत शुल्क माफ ही सवलत पुढे चालू ठेवली तर शासनावर वार्षिक ६०० कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. मागासलेल्या भागात उद्योग टिकून राहावेत, नवीन उद्योगांची संख्या वाढावी व रोजगाराला चालना मिळावी म्हणून विद्युत शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.