राज्यात प्रत्येक एसटीडेपोमध्ये मराठी पुस्तकाच्या दुकानासाठी जागा उपलब्ध करून द्या - आशिष शेलार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 16, 2018 07:23 PM2018-03-16T19:23:56+5:302018-03-16T19:23:56+5:30
राज्यात मराठी पुस्तकांचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा म्हणून राज्यातील एसटी डेपोमध्ये मराठी पुस्तकाच्या स्टॉलला जागा देण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच हज यात्रेवर आकारण्यात येणारा 18 टक्के जीएसटी रद्द करण्यात यावा व मुंबई विद्यापीठात उर्दु भाषा भवन उभारण्याची मागणी आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.
मुंबई : राज्यात मराठी पुस्तकांचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा म्हणून राज्यातील एसटी डेपोमध्ये मराठी पुस्तकाच्या स्टॉलला जागा देण्यात यावी, अशी मागणी करतानाच हज यात्रेवर आकारण्यात येणारा 18 टक्के जीएसटी रद्द करण्यात यावा व मुंबई विद्यापीठात उर्दु भाषा भवन उभारण्याची मागणी आज मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत आज मराठी भाषा विभाग व अल्पसंख्याक विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज या दोन्ही विभागातील महत्वाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर मराठी भाषेसाठी अनेक नवनविन उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करतानाच पुस्तकाचे दुसरे गाव गणपती पुळे जवळील कवी केशवसुतांचे गाव असणा-या माळगुंड येथे उभारण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तसेच महाराष्ट्रात मराठी ललित साहित्याची केवळ 55 दुकाने असून त्यातील बहूतांश दुकाने पुणे आणि मुंबईत आहेत. अनेक जिल्हयांमध्ये पुस्तकाचे दुकान नाही त्यामुळे सर्व एसटीडेपो मध्ये मराठी पुस्तकांच्या स्टॉलसाठी 250 ते 500 चौ. फुटाच्या स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर शासनाने सुरू केलेल्या ग्रंथ प्रदर्शनाला सध्या शासकीय स्वरूप आले आहे. त्यामध्ये बदल करण्याची गरज असून या उपक्रमला अधिक चांगला प्रतिसाद मिळावा म्हणून शासनाने विशेष प्रयत्न करून ही एक चळवळ म्हणून राज्यात वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अक्षरधारा सारख्या संस्था ग्रंथ प्रदर्शनांची संख्या कमी झाली असून त्यांना शासकीय जागा सवलतीमध्ये उपलब्ध करून देणे सारखे उपाय करण्याची गरज आहे तर आघाडी सरकारने प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात पुस्तकाच्या दुकानासाठी काही गाळे राखीव ठेवण्याची घोषणा झाली खरी पण पुढे काहीच झाले नाही. अशा प्रकारचे गाळे भाजपा सरकारने उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
अल्पसंख्याक समाजाच्या अनेक मांगण्यांनाही यावेळी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी वाचा फोडली. आघाडी सरकारने 2014 ला बजेटमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील कॅम्पसमध्ये उर्दु भाषा भवन उभारण्याची घोषणा करून 10 कोटी रूपयांचा निधीही घोषीत केला होता पण त्याची विट प्रत्यक्षात रचली गेली नाही. हे काम भाजपा सरकारने करावे अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तसेच ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ट्रस्ट यांनी माझ्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांनी या समाजाची गेली 22 वर्षांच्या ज्या मागण्या होत्या होती ती तातडीने मान्य करून पुढील कार्यवाही करण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार वक्फ बोर्डाच्या जमिनींची नोंदणी सुरू झाली आहे. तसेच या बोर्डासाठी 100 कोटी निधीची आवश्यकता असून त्याची फाईल तयार होऊन ती अर्थखात्याकडे गेली आहे. तीला मंत्रीमंडळात लवकरात लवकर मंजूरी देऊन ही मागणी पुर्ण करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच वक्फ बोर्डाची सहा कार्यालये सहा विभागात सुरू करण्याची आवश्यकता असून सध्या वक्फ बोर्डाकडे कर्मचारी वर्ग अपूरा असून तो लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तसेच या बोर्डाला पुर्ण वेळ एक सीईओ देण्यात यावा अशी या समाजाची मागणी असून त्याकडेही सरकारचे लक्ष यांनी वेधले.
आघाडी सरकारच्या काळात अल्पसंख्याक समाजासाठी ए. टी. ए. के. शेख कमिशन नियुक्त करण्यात आले पण त्यांना राज्यात दौरे करण्यासाठी निधीच दिला नाही असे या कमिशने दिलेल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. ही माहिती उघड करीत आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विरोधकांकडून करण्यात येत असलेल्या भाजपा सरकारवरील आरोपाला प्रतिउत्तरही आपल्या भाषणात दिले. राज्यातून 1 लाख 75 हजार प्रवासी हज यात्रेसाठी जात होते त्यापैकी 1 लाख 28 हजार प्रवासी कमिटीतर्फे जातात. त्यांना देण्यात येणारे अनुदान केंद्र सरकारने रद्द केले तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. त्यांनतर आता या हज यात्रेसाठी जे प्रवासी जातात त्यांच्या विमान भाडयावर जो 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार. त्याचा भुर्दंड यात्रेकरूना भरावा लागेल की काय असा एक समज- गैरसमज समाजामध्ये पसरतो आहे. त्यामुळे हा जीएसटी रद्द करण्याची मागणी राज्याने जीएसटी परिषदेकडे करावी या समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
तर मौलाना आझाद विकास महामंडळाचे कार्यालय मुंबई शहर विभागात असून ते उपनगरात व्हावे अशी समाजाची मागणी आहे हे कार्यालय बांद्रा येथे सुरू करण्यात यावे अशी मागणी करतानाच त्यांनी वांद्रे येथे मुस्लिम समाजाला दफनभूमी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी गेली पंचविस वर्षे करण्यात येत होती ती भाजपाचे सरकार आल्यानंतर पुर्ण झाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नर्गिस दत्त नगरच्या शेजारी हिंदू स्मशान भूमी, मुस्लिम व ख्रिचन समाजासाठी दफन भूमीसाठी जागेचे आरक्षण निश्चित केले असून त्याची जागा महापालिकेला म्हाडाने अद्याप हस्तांतरीत केलेली नाही ती जागा म्हाडाने तातडीने हस्तांतरीत करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील डि. मॉन्टी स्ट्रीट येथील 1960 साला पुर्वीच्या एका क्रॉसवर महापालिकेने कारवाई केली. हा क्रॉस खाजगी मालकीचा असून त्याची सर्व कागदपत्रे त्या मालकांकडे उपलब्ध होती. त्यामुळे याप्रकरणी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी आम्ही करत असतानाही पालिका अधिका-यांनी कोणतीही नोटीस न देता हा क्रॉस ए कॅटेगरीमध्ये टाकून तोडला. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे असे सांगत संबधित अधिका-यांची चौकशी करून फौदजारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही आमदार शेलार यांनी केली.