‘डॉक्टर हल्ल्यांविरोधात केंद्रीय कायदा करा’

कोलकाताच्या एनआरएस रुग्णालयात सोमवारी एका रुग्णाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर, मृत रुग्णाच्या संतप्त नातेवाइकांनी थेट डॉक्टरांना मारहाण केली.

- स्नेहा मोरे 

मुंबई : कोलकाताच्या एनआरएस रुग्णालयात सोमवारी एका रुग्णाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर, मृत रुग्णाच्या संतप्त नातेवाइकांनी थेट डॉक्टरांना मारहाण केली. यात काही डॉक्टर्स गंभीर जखमी झाले. या मारहाणीच्या निषेधार्थ डॉक्टर्स संपावर गेले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही सोमवारी देशभरात एक दिवसीय कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला. याविषयी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांच्याशी केलेली बातचीत...

प्रश्न : डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी प्रमुख मागण्या कोणत्या?
उत्तर : असोसिएशनने सरकारला पत्र लिहून डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात केंद्रीय कायदा बनवून तो संपूर्ण देशात लागू करण्याची मागणी केली आहे, तसेच पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टरांवर राजकारणाशी प्रेरित हल्ले थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. देशभरातील रुग्णालयांत एकसारखी सुरक्षा व्यवस्था लागू करावी. वॉर्डमध्ये प्रवेश देण्यासाठी एसओपी (स्टँडर्ड आॅपरेशन प्रोसिजर) बनविले जावे. रुग्णालयांत सुरक्षा गार्डची संख्या वाढवावी. बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड तैनात करावे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाढवावी. सीसीटीव्ही बसवावेत. रुग्णालयांत सुरक्षेसाठी हॉटलाइन अलार्म सीस्टम बसवावी. सुरक्षेची नियमित तपासणी करावी, या मागण्यांचा समावेश आहे.

प्रश्न : डॉक्टरांचा छळ थांबविण्यासाठी असोसिएशनने कोणते पाऊल उचलले आहे?
उत्तर :देशातील चिकित्सकांत झालेल्या एका सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४५ टक्के जणांची भावनिक दमणूक सर्वोच्च होती, तर ८७ टक्के डॉक्टर्स वैयक्तिक ध्येय साकारण्याबाबत नीचांकी पातळीवर होते. त्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशनने वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, निवासी डॉक्टर आणि अन्य शाखांमधील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मानसिक समस्यांच्या निराकरणासाठी ‘डॉक्टर्स फॉर डॉक्टर्स’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत समस्येसंदर्भात जागरूकता निर्माण करणे आणि भावनिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक साधने वापरण्यात येतील. डॉक्टरांना स्व-मदतीचे प्रशिक्षण देणार असून, गरजूंना मोफत हेल्पलाइन पुरवत आहोत.

अन्य राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या सुरक्षेची स्थिती कशी आहे?
देशातील १९ राज्यांमध्ये डॉक्टरांवर होणाºया हल्ल्यांविरोधात कायदा आहे. शिवाय, या कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, या प्रकरणी दोषी असणाºयास जामीन मिळत नाही. मात्र, आपल्याकडे ही तरतूद नाही. त्यामुळे आयएमएने केंद्रीय कायदा करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून, अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहता येईल. देशात डॉक्टर्सवर हल्ले होण्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे आता जोपर्यंत डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयी पाऊल उचलले जात नाही, तोपर्यंत आयएमए तीव्र निषेध करणार आहे.