‘मेक इन इंडिया’ने केले गिरगाव चौपाटीचे नुकसान

गिरगाव चौपाटीच्या नुकसानीला राज्य सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम जबाबदार असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला.

मुंबई : गिरगाव चौपाटीच्या नुकसानीला राज्य सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम जबाबदार असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला. येत्या दोन महिन्यांत गिरगाव चौपाटी पूर्वस्थितीत करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला.
गिरगाव चौपाटीवर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनिमित्त बांधकाम करण्यात येत असल्याने येथील मातीची झीज होण्याचा धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१६मध्ये गिरगाव चौपाटीवर ‘मेक इन इंडिया’चा दिमाखदार सोहळा आयोजित केला होता. मात्र, या कार्यक्रमाच्या मंचाला मोठी आग लागल्याने सरकारवर नाचक्कीची वेळ ओढावली.
या आगीमुळे चौपाटीच्या एका भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गिरगाव चौपाटी हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. त्यामुळे या चौपटीची संरक्षण करणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
चौपाट्या या पर्यावरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे चौपाट्या प्रदूषणमुक्त नसतील, तर राज्यघटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल. चौपाट्यांवर सभा व कार्यक्रम आयोजित करून त्यांचे नुकसान करू शकत नाही. मुंबईकरांना स्वच्छ हवा घेण्यासाठी अगदी थोड्याच मोकळ्या जागा उरल्या आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
गिरगाव चौपाटीला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर अंतिम संस्कारही याच ठिकाणी करण्यात आले. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी फार मोठे बलिदान दिले आहे. त्यांचे या ठिकाणी भव्य स्मारक आहे, जे तरुणांना नेहमी प्रोत्साहित करेल, त्यामुळे ही चौपाटी स्वच्छ
आणि प्रदूषणमुक्त ठेवून येथील पावित्र्य राखले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य
सरकार आणि शहर जिल्ह्याधिकाऱ्याने चौपाटी (‘मेक इन इंडिया’
अयोजित केला होता तो चौपाटीचा भाग) दुरुस्त करून पूर्वस्थितीत ठेवावा. हे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
गणेश विसर्जन, रामलीला आणि कृष्णलीला या तीन कार्यक्रमांव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही कार्यक्रम येथे होणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच गिरगाव चौपाटीवरील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश एमसीझेडएमला देत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १ आॅगस्ट रोजी ठेवली.
>‘संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करा’
अन्य एका याचिकेत बॉलीवूड अभिनेता सुनील शेट्टीच्या दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर स्पोर्ट्स प्रा.लि प्रमोट करत असलेल्या सॉल्ट वाटॅर ग्रील रेस्टॉरंटसाठी गिरगाव चौपाटीवर सीआरझेड व पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून परवानगी देणाºया सरकारी व महापालिकेच्या अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीला दिले आहेत.
अमित मारू यांनी या बांधकामाविरुद्ध अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांच्याांर्फत
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०१०-११ मध्ये हॉटेल तोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार हॉटेल तोडण्यातही आले. मात्र, न्यायालयाने संबंधित सरकारी विभागाचे, एमटीडीसी व महापालिकेच्या अधिकाºयांची चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनला गुरुवारी दिले.