गिरगाव चौपाटीवर ‘मेक इन इंडिया’

मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीवर ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम आयोजित करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी देत महाराष्ट्र सरकारला अंतरिम दिलासा दिला आहे.

नवी दिल्ली : मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीवर ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम आयोजित करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी देत महाराष्ट्र सरकारला अंतरिम दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्यामुळे राज्य सरकारने या न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह ५६ देशांचे शिष्टमंडळ हजेरी लावणार असल्यामुळे वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
न्यायमूर्ती एम.वाय. इक्बाल आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हा कार्यक्रम देशासाठी अभिमानाची बाब असून बीचवर कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम केले जाणार नाही, अशी ग्वाही अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी दिली होती.
‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह आयोजित केल्यामुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी होण्याची भीतीही त्यांनी निरर्थक ठरविली. त्याचवेळी मोदी आणि विदेशी शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीकडे लक्ष वेधले. सरकारने केलेली विनंती पाहता आम्ही अंतरिम दिलासा देत आहोत. परवानगी दिली जात आहे, मात्र आम्ही त्याबाबत नोटीस जारी करत आहोत, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)१३ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान हा सप्ताह आयोजित करण्यामागे महाराष्ट्रात
मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे. यापूर्वीही गिरगाव चौपाटीवर अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, असे राज्य सरकारने म्हटले.