कोरोनावरील औषधे थेट रुग्णालये, विलगीकरण केंद्रात उपलब्ध करा; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

आॅल महाराष्ट्र ह्युमन राईट्स वेल्फेअर असोसिएशनने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : कोरोनासंदर्भातील सर्व औषधे थेट संबंधित रुग्णालये, विलगीकरण केंद्रात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपर्यंत पोहोचवावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
आॅल महाराष्ट्र ह्युमन राईट्स वेल्फेअर असोसिएशनने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांवरील उपचारासाठी आवश्यक औषधांचा पुरवठा मुंबईत केवळ सहा पुरवठादारच करतात. त्यामुळे अनेक रुग्णांना औषधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
रुग्णांच्या नातेवाइकांना किंवा काळजी घेणाऱ्यांना औषधे विकत घेताना किमान दरापेक्षा अधिक किंमत मोजून विकत घ्यावी लागत आहेत. रेमडेसिवीरची किंमत ३ हजार रुपये असताना काळ्या बाजारात याची किंमत ३० हजार रुपये आहे. दसपट जास्त किंमत मोजून हे औषध खरेदी करावे लागते. त्यापेक्षा औषधे कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेतात त्या रुग्णालयात व विलगीकरण केंद्रात उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना वेळीच उपचार मिळतील व वेळही वाचेल, असे याचिकेत नमूद आहे.
कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी आवश्यक असलेली औषधे सरकारी व खासगी रुग्णालयांत व मेडिकलमध्ये उपलब्ध करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत आहे.

पुढील सुनावणी
२ आॅक्टोबरला
मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित औषधे काउंटरवर उपलब्ध करणे शक्य आहे का? यासंबंधी सरकारकडून सूचना घ्याव्या लागतील. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.