मुंबई:- भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील तीन राज्यातील मच्छिमार संघटनांनी नुकतेच एकसंघ स्थापन केलेल्या इंडियन वेस्ट कोस्ट फिशरमेन्स फेडरेशन (आयडब्ल्यूसीएफएफ) या संस्थेने केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पूर्शोत्त्म रूपाला यांची नुकतीच भेट घेतली. अवैध मासेमारीमुळे मासळी साठ्यावर होणारी घट नियंत्रित करण्याकरिता भारतीय दंड कलमात सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती आयडब्ल्यूसीएफएफचे महाराष्ट्र राज्याचे समन्वयक देवेंद्र तांडेल यांनी लोकमतला दिली.
पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्य मागील एक दशकांपासून पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी ६० दिवसांवरून ९१ दिवस करण्याची मागणी करत आहेत. परंतु दुर्दैवाने शासनातील अधिकाऱ्यांचे मासेमारी क्षेत्रातील असाक्षरतेमुळे मच्छीमारांना त्याचे दुष्परिणाम सातत्याने भोगावे लागत आहेत. पश्चिम किनारट्टीवरील मासळी प्रजनन करण्यासाठी किमान ९० दिवसांची गरज असून अरबी समुद्रातील सर्व आंतरराष्ट्रीय देशांनी ही गरज ओळखून पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी तीन ते चार महिने आपापल्या देशात तरतूद केले आहे.
साऊथ आफ्रिका, केनिया या देशांनी चार महिने पावसाळी मासेमारीला बंदी घातली आहे. मोझबिक आणि मडागेस्कर या देशांनी तीन महिने पावसाळी बंदी घातली आहे तसेच साऊदी अरेबियाने पाच महिने पावसाळी मासेमारीला बंदी घातली असून भारतातील अरबी समुद्रातील राज्यांना सुद्धा किमान तीन महिने पावसाळी मासेमारी बंदी करण्याचे निवेदनात नमूद केले असल्याची माहिती आयडब्ल्यूसीएफएफचे कार्यकारी सदस्य विनोद पाटील यांनी दिली.
आयडब्ल्यूसीएफएफच्या वतीने गुजरात राज्याचे समन्वयक कन्हयाल सोलांकी ह्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन देत मच्छिमारांच्या मागण्यापूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यवसाया सचिवांबरोबर मच्छिमारांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली.