मुंबई - गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांचे महसूल विभागणी सुत्रानुसार (आरएसएफ) दर काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी असे निर्देश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आज दिले. मंत्रालयात ऊस दर नियंत्रण मंडळाची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी राज्यातील गाळप हंगाम, ऊस दर आदी संदर्भात साखर कारखान्यांचे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा करण्यात आली. काही विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीतील असून त्याचा राज्य शासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत सन 2017-18 मधील गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांचे महसूल विभागणी सुत्रानुसार (आरएसएफ) ऊस दर निश्चित करण्यात आले असून त्यास मान्यता दिली. 181 पैकी 157 साखर कारखान्यांचे दर आरएसएफनुसार ठरविण्यात आले. या साखर कारखान्यांपैकी 17 कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा आरएसएफचे पैसे जास्त दिले आहेत.
ज्या कारखान्यांचा आरएसएफ दर हा एफआरपीपेक्षा कमी आहे अशा 140 कारखान्यांच्या दरास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आरएसएफनुसार निघणारे दर ठरविण्यासाठी जी प्रक्रिया आहे त्यात सुलभता आणावी असे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. काही कारखाने ऊसतोडणी व वाहतुक खर्च जास्त दाखवतात त्यांची तपासणी करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली होती, साखर आयुक्तालयाने दर तपासावेत असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
साखरेचा किमान विक्री दर 34 रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्याकरिता साखर कारखाने तसेच शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी यावेळी साखर कारखान्यांचे व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केले. यावर्षी 185 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतला असून 426.84 लाख मेट्रीक टन एकुण ऊस गाळप करण्यात आला आहे. यासाठी 10 हजार 487 कोटी रुपये एकूण एफआरपीची रक्कम असून त्यापैकी 5 हजार 166 कोटी रक्कम देण्यात आली आहे तर 174 साखर कारखान्यांकडे 5 हजार 320 कोटींची रक्कम थकीत आहे. 11 साखर कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु पी एस मदान, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह साखर कारखाने व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.