डम्पिंगसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून द्या!

मुंबईत दर दिवशी ७ हजार ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावण्यात येते. मुंबईकरांसाठी हे धोकायदायक आहे.

मुंबई : मुंबईत दर दिवशी ७ हजार ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावण्यात येते. मुंबईकरांसाठी हे धोकायदायक आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबई महापालिकेला जागा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने दिरंगाई केली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत महापालिकेला डम्पिंगसाठी दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. तर या नियमांचे पालन व्यवस्थित केले जाते की नाही, हे पाहण्याचे आणि त्यासाठी महापालिकेला जागा उपलब्ध करून देण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारचे आहे. मात्र, राज्य सरकारने महापालिकेला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे महापालिका असाहाय्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी व देवनारच्या डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

आरक्षित जागेवर अतिक्रमण
राज्य सरकारने महापालिकेला अंबरनाथमधील करवली येथे जागा दिली. मात्र, या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तर दुसरी जागा मुलुंड येथील मिठागराजवळ उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, या जागेवरून न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. एकही जागा मोकळी नसल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या दोन महिन्यांत या दोन्ही जागा मोकळ्या करून द्या किंवा याच परिसरात अन्य जागा उपलब्ध करून द्या, असे बजावले.

पुढील सुनावणी २२ आॅक्टोबरला
मुंबईत दरदिवशी ७ हजार ५०० मेट्रिक टन कचºयाची बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावण्यात येते. हे मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी धोकायदायक आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरण असणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला करवली व मुलुंड येथील जागा महापालिकेला दोन महिन्यांत मोकळ्या करून द्याव्यात किंवा त्याच परिसरात उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.

राज्य सरकार अपयशी...
महापालिकेला शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पांडुरंग पाटील यांनी २००९मध्ये दाखल केली.
गेल्या वर्षी या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने मुलुंड व देवनार डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने बंद करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. महापालिकेने मुलुंडचे डम्पिंग ग्राउंड बंद केले. मात्र, देवनारचे डम्पिंग ग्राउंड बंद करणे शक्य नसल्याने न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागितली.
राज्य सरकार डम्पिंग ग्राउंडसाठी महापालिकेला जागा उपलब्ध करून देईल, या आशेवर न्यायालयाने महापालिकेला मुदतवाढ दिली. मात्र, महापालिकेला मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले.