मुंबई मेट्रोचे वेगळे प्राधिकरण करा, आशिष शेलार यांची विधानसभेत मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2018 06:50 PM2018-03-15T18:50:57+5:302018-03-15T18:50:57+5:30
मुंबईत भविष्‍यात सुमारे 65 लाख प्रवाशांना ने-आण करणा-या मेट्रोच्‍या कामांना वेग आला असून प्रवाशांची सुरक्षा आणि मेट्रोचे दळणवळण सुरक्षीत व्‍हावे म्‍हणून मेट्रोचे स्‍वतंत्र प्राधिकरण करण्‍यात यावे या प्रमुख मागणीसह मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील मालमत्‍तांचे नोंदणीशुल्‍क हे चटईक्षेत्रानुसार आकारण्‍यात यावे, रेडिरेकनरचे दर कमी करण्‍यात यावे अशा मुंबईकरांच्‍या मागण्‍या आज विधानसभेत केल्‍या.
मुंबई मेट्रोचे वेगळे प्राधिकरण करा, आशिष शेलार यांची विधानसभेत मागणी
मुंबई : मुंबईत भविष्‍यात सुमारे 65 लाख प्रवाशांना ने-आण करणा-या मेट्रोच्‍या कामांना वेग आला असून प्रवाशांची सुरक्षा आणि मेट्रोचे दळणवळण सुरक्षीत व्‍हावे म्‍हणून मेट्रोचे स्‍वतंत्र प्राधिकरण करण्‍यात यावे या प्रमुख मागणीसह मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील मालमत्‍तांचे नोंदणीशुल्‍क हे चटईक्षेत्रानुसार आकारण्‍यात यावे, रेडिरेकनरचे दर कमी करण्‍यात यावे अशा मुंबईकरांच्‍या मागण्‍या आज विधानसभेत केल्‍या.
विधानसभेत आज महसुल आणि नगरविकास खात्‍याच्‍या मागण्‍यांवर चर्चा करताना मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईकरांच्‍या अनेक महत्‍वाच्‍या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मुंबईत मेट्रोचे काम वेगाने सुरू असून भविष्‍यात या मेट्रोतून सुमारे 65 लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत. त्‍यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा महत्‍वाची ठरणार आहे. यासह मेट्रोचे दळणवळण सुरक्षीत व्‍हावे म्‍हणून मेट्रोचे स्‍वतंत्र प्राधिकरण करण्‍यात यावे अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. तसेच मेट्रो झालीच पाहिजे ही सर्वांची भूमिका असून बांद्रा ते जुहू ही मेट्रो (II B) अत्‍यंत दाटीवाटीच्‍या भागातून जाणार आहे त्‍यामुळे ही मेट्रो भूयारी करण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
मुंबईतील मालमत्‍तांना अकृषक कराच्‍या अवाजवी नोटीस बजावण्‍यात आल्‍या आहेत. आघाडी सरकारच्‍या काळात हा अकृषक कर आकारण्‍यास 2009 ला स्‍थगिती देण्‍यात आली. ही स्‍थगिती 2016 पर्यंत तशीच ठेवण्‍यात आली. त्‍यानंतर मात्र महसूल विभागाने या कालावधीच्‍या नोटीस एकाच वेळी बजावल्‍या व रहिवाशांमध्‍ये संतापाची लाट उसळली. त्‍यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणी तातडीने दखल घेऊन हे दर कमी केले व रेडिरेकनरच्‍या 3 टक्‍के असलेले दर 0.05 टक्‍के करण्‍याचा निर्णय घेतला. आता मागिल काळातील ज्‍या मोठया रकमेच्‍या नोटीसा बजावण्‍यात आल्‍या आहेत त्‍यामध्‍ये सुलभ टप्‍पे करून भरण्‍याची मुभा रहिवाशांना देण्‍यात यावी अशी मागणी आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. याचा फायदा सुमारे 80 लाख रहिवाशांना होणार आहे असे सांगत त्‍यांनी त्‍यासाठी त्‍यांनी वांद्रे पश्चिम विधानभा मतदार संघातील वांद्रे जिमखान्‍याला बजावण्‍यात आलेल्‍या अवाजवी नोटीसीची प्रतही सभागृहात सादर केली. मुबईच्‍या शहरी भागातील रहिवाशांना अकृषक कर आकारला जात नाही मात्र उपनगरातील मालमत्‍तांना कर आकारला जातो. ही असमानता दूर करण्‍यात यावी अशी मागणीही त्‍यांनी केली. तसेच महारष्‍ट्र जमिन महसूल सुधारणा कायद्याच्‍या कमल 42 मध्‍ये बदल करून उपनगरातील रहिवाशांची अकृषक करातून सुटका करावी अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
तसेच सांताक्रुझ पश्चिम येथील देवदूत गृहनिर्माण सोसायटीला 1967 ला भूखंड देण्‍यात आला व त्‍याचा प्रत्‍यक्ष करार दोन वर्षांनी 1969 ला करण्‍यात आला. व दोन वर्षांत इमारत बांधण्‍याची अट घालताना मात्र ही अट 1967 पासून हा कालावधी पकडण्‍यात आला व दोन वर्षांच्‍या काळात अटीशर्थी भंग झाल्‍याचे सांगत या सोसायटीला अधिका-यांनी अटी शर्थी भंग केल्‍या प्रकरणी लाखो रूपयांची नोटीस बजावली याकडे लक्ष वेधत या सोसायटीवर झालेल्‍या अन्‍यायाकडे आमदार शेलार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
चेंबूर, वांद्रे, खार, अंधेरी या भागातील अनेक जागा महसूल विभागने खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार पुर्ण करून देण्‍यात आल्‍या मात्र त्‍या जागा बी1 दर्जामध्‍ये ठेवण्‍यात आल्‍या. व त्‍यांना मर्यादा टाकण्‍यास सुरूवात करण्‍यात आली. त्‍यामुळे या रहिवाशांना आपल्‍या घराची विक्री करता येत नाही. म्‍हणून या सर्व इमारतींना सी दर्जामध्‍ये टाकून त्‍यांच्‍यावर होणारा अन्‍याय दूर करावा अशी मागणी त्‍यांनी केली.
मुंबईतील महूसूलाच्‍या जागेवरील सोसायटयांना लिज रेंटमध्‍ये 12/ 12 / 2012 ला अंदाजे 1200 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्‍यात आले. त्‍यावरून रहिवाशी न्‍यायालयातही गेले. ही वाढ परवाडणारी असावी अशी भाजपाची मागणी असून यामध्‍ये शाळा, सीआरझेड मधील इमारती, चॅरिटेबल ट्रस्‍ट, हेरिटेज वास्‍तू यांना 0.5 टक्‍के दराने लिज रेंट आकारण्‍याचे प्रस्‍तावित आहे. हे कमी करण्‍यात यावे अशी मागणीही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली.
मुंबईत दरवर्षी होणारी रेडिरेकनरच्‍या दरातील वाढ ही सुध्‍दा अन्‍याय कारक असून रेडिरेकरनरमध्‍ये वाढ झाल्‍याने मुंबईतील मालमत्‍ता करातही वाढ होते कारण मालमत्‍ता कराची आकारणी रेडिरेकनरच्‍या दारावर केली जाते. घरांची विक्री 20 ते 30 टक्‍के दारांनी गेल्‍या दोन तीन वर्षात घटली आहे त्‍यामुळे सुमारे पंधरा टक्‍के दाराने कमी करण्‍यात यावी. तसेच रेडिनेकनवर जीएसटीही आकारला जाणार आहे त्‍यामुळे सरसकट ही वाढ करण्‍यात येऊ नये व दरांचे फेरमुल्‍यांकन करण्‍यात यावे अशी मागणी त्‍यांनी केली. मुंबईत व्‍यवसायाला प्रोत्‍साहन मिळावे म्‍हणून सरकार प्रयत्‍न करते आहे. प्रत्‍यक्षात रस्‍त्‍याच्‍या बाजूला असलेल्‍या दुकानाच्‍या गाळयाचे रेडिरेकनरचे दर हे रस्‍त्‍यापासून आतल्‍या बाजूस असलेल्‍या गाळयाच्‍या बरोबरीचे आहेत. याबाबत महसूल मंत्र्यांनी हे दर दुकानाच्‍या मुल्‍याच्‍या 80 टकके करण्‍याचे निश्चित केले आहेत ते दुकानाच्‍या मुल्‍याच्‍या 50 टक्‍के करण्‍यात यावे अशी मागणीही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केली. कारपेट चटई क्षेत्रानुसार आकारण्‍यात यावी. तसेच जिल्‍हाधिकारी जागेवरील गृहनिर्माण सोसायटयांच्‍या जागा, कबजेदार लिज भोगवटा वर्ग दोन करून मुक्‍त करण्‍यात याव्‍या. व त्‍यासाठीचा प्रिमियम हा अत्‍यंत कमी लावण्‍यात यावा व तो जिल्‍हाधिकारी जागेवरील एसआरएच्‍या रेडिरेकनरच्‍या 20 टक्‍केपेक्षा जास्‍त नसावा अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
