खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होम्सचे नियमन करण्यासाठी कठोर कायदा करणार - राज्य सरकार :

खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय आस्थापने कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारही कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई: खासगी नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय आस्थापने कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारही कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. कायद्याचा मसुदा तयात असून येत्या तीन आठवड्यात तो अंतिम करण्यात येईल, अशीही माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.
संबंधित कायद्याचा मसुदा तयार असून त्यातील काही सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. काही डॉक्टर्स व काही लोकांनी यावर हरकती व सूचना नोंदविल्या आहेत. त्यानुसार कच्चा मसुद्यात बदल करू तो तीन आठवड्यात अंतिम करण्यात येईल. त्यानंतर हा मसुुद्याचे रुपांतर कायद्यात करण्यासाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाल दिली.
राज्यात बेकायदा नर्सिंग होम्स आणि रुग्णालये चालविण्यात येत असूनही राज्य सरकार त्यांच्यावर कारवाई करत नसल्यासंबंधी पुण्याचे रहिवासी अतुल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्यावर्षी राज्य सरकारने विशेष मोहिमेद्वारे राज्यातील काही खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होम्सवर छापे घातले. तब्बल ६००० नर्सिंग होम्स आणि रुग्णालये वैध परवाना नसतानाही कार्येरत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यावर महाअधिवक्त्यांनी सर्वांवर कारवाई करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने ज्या नर्सिंग होम्स व रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.