मुंबई : लहान मुलांकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही शाळेची जबाबदारी असून, अशा घटना उजेडात आल्यानंतर शाळेने ताबडतोब पारदर्शकपणे चौकशी करून तक्रार दाखल करावी. तसेच सरकारने पोक्सोचे आरोप असलेल्यांची रजिस्ट्री तयार करून ती शाळांना, पालकांना उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून शाळा, पालकांना मुलांकरिता या रजिस्ट्रीचा आधार घेऊन योग्य कर्मचाऱ्याची नेमणूक करताना येईल, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पूर्व प्राथमिक स्तरावरील मुलांच्या शिक्षणाकरिता व त्यांच्या योग्य संगोपनाकरिता काम करणाऱ्या ‘अर्ली चाइल्ड हुड असोसिएशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही मागणी केली आहे. कांदिवलीतील प्री स्कूलमधील एका चार वर्षांच्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची बाब समोर आल्यानंतर संस्थेने पोक्सोबाबत शाळांवर असलेल्या जबाबदारीचे भान करून दिले आहे. शाळेने पालकांना सहकार्य करण्याऐवजी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने शाळा चालकांवर व शिक्षकांवरही पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
२०१८ साली हा डेटाबेस तयार करण्यास सुरुवात झाली; मात्र ही माहिती केवळ तपास यंत्रणांना उपलब्ध आहे. सामान्यांना ही माहिती पडताळून पाहता येत नाही.
सरकारची जबाबदारी :
सरकारने ताबडतोब पोक्सो आरोपींची रजिस्ट्री तयार करावी. जेणेकरून शाळांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी कुठल्या बाल लैंगिक प्रकरणात गुंतलेला नाही ना, याची खात्री करून घेता येईल.
पालकांनाही मुलांना सांभाळण्याकरिता व्यक्तीची निवड करताना याचा आधार घेता येईल.
नाहीतर अशा कर्मचाऱ्यांना एखाद्या शाळेने काढल्यानंतर ते दुसऱ्या शाळेत सामावले जाण्याची शक्यता अधिक असते.
केवळ तपास यंत्रणांना माहिती उपलब्ध :
केंद्र सरकारच्या नॅशनल डेटाबेस ऑन सेक्शुअल ऑफेंडर्समध्ये (एनडीएसओ) १३ लाखांहून अधिक लैंगिक गुन्हेगारांचा तपशील आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांना गुन्ह्यांची उकल करण्यास मदत होते.
मुलांना सुरक्षित वातावरणात शिकता यावे याकरिता सरकारने प्री स्कूलसाठी नियमावली ठरवून देणे आवश्यक आहे. केवळ प्री स्कूलच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या बाल संगोपन केंद्रांकरिता ही नियमावली हवी.- स्वाती पोपट-वत्स, अध्यक्ष, अर्ली चाइल्ड हुड असोसिएशन
पोक्सोबाबत शाळा-पालकांची जबाबदारी :
बाल लैंगिक शोषणाबाबत एखाद्या मुलाने तक्रार केल्यास त्याची त्वरित दखल घेणे.
पालकांनी ताबडतोब पोक्सो तक्रार दाखल करणे, जेणेकरून गुन्हेगाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येईल.
शाळेने पालकांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे चौकशी करावी.
शाळांनी आपल्या प्रतिमेचा विचार करू नये.
शाळांनी त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पोक्सोबाबत जाणीवजागृती करावी.