मुंबई : शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी अनेकांनी बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा घोटाळा अलीकडेच उघड झाला. या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘ सीटीईटी ’ प्रमाणपत्रे ही संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहेत. या प्रमाणपत्रांचा आधार घेत काही शिक्षक आपली नियुक्ती ‘ बॅक डेट ’ मध्ये दाखवून वैयक्तिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे टीईटी प्रमाणे सीटीईटी प्रमाणपत्रांची ही पडताळणी करावी, अशी तक्रार थेट शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.
सीटीईटी ही पात्रता परीक्षा केंद्र शासनामार्फत घेतली जाते. महाराष्ट्रात २०११ पासून सीटीईटीची सुरुवात झाली. तर २०१३ पासून टीईटी घेतली जात आहे. दोन पैकी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण असलेला उमेदवार शिक्षक भरतीसाठी पात्र ठरतो.
२०१९ मधील टीईटी परीक्षेत तब्बल ८,८७४ उमेदवारांनी बोगस पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळविल्याची बाब पुढे आली. सर्व घोटाळा टीईटी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीमुळे चव्हाट्यावर आला. मात्र अद्यापही सीटीईटी प्रमाणपत्रांची अशी पडताळणी केली जात नाही. अनेकांनी ही प्रमाणपत्रे ही बोगस पद्धतीने मिळविल्याची शंका या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
आता १० जून २०२२ पूर्वी राज्यातील खासगी शाळांमध्ये जे शिक्षक नियुक्त झाले, त्यांच्या प्रलंबित वैयक्तिक मान्यताबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
मात्र या मान्यता केवळ टीईटी पात्र उमेदवारांनाच द्याव्यात असे शासन निर्णयात स्पष्ट नाही. याचाच फायदा घेत, काही बोगस टीईटी धारक उमेदवार वैयक्तिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी काहींनी आपली नियुक्ती ‘ बॅक डेट मध्ये दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याची शंका डीटीएड बीएड स्टुडंटस असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी व्यक्त केली आहे.
टीईटी प्रमाणेच सीटीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करायला हवी. शिवाय प्रलंबित वैयक्तिक मान्यता देताना टीईटी प्रमाणपत्राची पडताळणी वैयक्तिक मान्यतापूर्वी अनिवार्य करायला हवी. यासंदर्भातील निर्देश शिक्षण विभागाने निर्णय घेऊन १० दिवसांत जारी करावेत. - संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन