मुंबई : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कामकाजामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत अपुरी पडत असून, वांद्रे कुर्ला संकुलातील आरक्षित भूखंडावर नवीन हायकोर्ट बांधण्यात येणार आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे नवीन वास्तूचे काम जराही पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे नवीन हायकोर्ट बांधण्यासाठी लवकरात लवकर जागा द्या, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्रिटिशकालीन तीन मजली इमारत फोर्ट येथे असून, येथे येणाऱ्या खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कामाच्या वाढत्या आवाक्यामुळे ही इमारत अपुरी पडत आहे. हायकोर्टाची नवीन इमारत उभारण्यासाठी राज्य सरकारने वांद्रे येथील भूखंड दिला आहे. न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ साली आदेश देऊनही त्या ठिकाणी अद्याप काहीही काम करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, वांद्रे येथील ३०.१६ एकरचा भूखंड हायकोर्टाची नवीन इमारत बांधण्यासाठी दिला असून, तशी अधिसूचना राज्य सरकारने ३० मार्च रोजी काढली आहे. या जागेवर रहिवासी इमारतीचे आरक्षण असून, ते वाणिज्य वापरासाठी म्हणून बदलणार आहे. त्यासाठी कालावधी लागणार आहे. ही बाजू ऐकून घेत लवकर जागा ताब्यात देण्याची सूचना कोर्टाने केली.