मुंबई : पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्यावर आरे काँलनी येथील मेट्रो तीनचे कारशेड स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जवळपास पक्का झाला असला तरी याच काँलनीत असलेल्या मेट्रो भवनाच्या मार्गात मात्र कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे समजते. मेट्रो भवनच्या बांधकामालाही पर्याववरणवाद्यांचा विरोध आहे. परंतु, या भवनासाठी प्रस्तावित केलेली जागा सरकारने वनासाठी राखीव ठेवलेल्या ६०० एकर जागेत मेट्रो भवनचा भूखंड येत नाही. तसेच, इथली वृक्षतोडही मर्यादीत आहे. त्यामुळे या जागेला ग्रीन सिग्नल मिळेल असे संकेत सरकारकडून मिळत असल्याची माहिती एमएमआरडीएतल्या एका वरिष्ठ अधिका-याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्टच्या १४ मेट्रो मागिकांच्या (३३७ किमी) एका ठिकाणाहून परिचलनासाठी नियंत्रण केंद्र (ओसीसी- २४,२८३ चौ. मी.), मेट्रो निगडीत तांत्रिक कार्यालये (८०,१७१ चौ.मी) आणि मेट्रो प्रशिक्षण संस्था (९,६२४ चौ. मी) उभारणीसाठी गोरेगाव आरे काँलनी येथील हरित क्षेत्रात मोडणा-या २.३० हेक्टर जागेची निवड करण्यात आली आहे. १५४ मीटर उंचीची २७ मजली भव्य इमारत इथे उभी राहणार असून १४ मेट्रो मार्गिकांचे परिचलन एकाच ठिकाणाहून करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. सल्लागारांनी त्याबाबतचा अहवाल दिल्यानंतर या कामासाठी निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. या कामासाठी १ हजार ७६ कोटी रुपये खर्च होणार असून त्याला ९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
आँक्टेबर महिन्यांत लगेचच आरे काँलनी येथील कारशेडच्या विरोधात आंदोलन उभे राहिले. सत्ताधारी शिवसेनेने हा विषय प्रतिष्ठेचा केला. विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर वाद नको म्हणून सरकारने कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे निविदा मंजूर होऊन एक वर्ष लोटले तरी महत्वाकांक्षी मेट्रो भवन उभारणीचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. गेल्या आठवड्यात आरे काँलनीतील ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा केल्यानंतर आरे काँलनीतील मेट्रो कारशेडसोबतच मेट्रो भवनाच्या भवितव्याबाबतही तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मात्र, कारशेडचे स्थलांतर झाले तरी मेट्रो भवन मात्र याच ठिकाणी उभारण्यास सरकार अनुकूल असल्याचे एमएमआरडीएतल्या सुत्रांचे म्हणणे आहे. मेट्रो भवनाच्या इमारतीची उंची जास्त असल्यामुळे तिची फूट प्रिंट कमी असेल. त्यामुळे या भागातील जास्तीत जास्त वृक्षांचे आणि पर्यावरण संवर्धनाचा प्रयत्न केला जाईल असेही सांगण्यात आले. मात्र, त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मात्र अद्याप झालेला नसून त्यासाठी एमएमआरडीए सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
आरेतल्या प्रत्येक इंच जागेसाठी लढू
मेट्रो भवनासाठी ग्रीन झोनची जागेचे आरक्षण बदलले जाणार असून त्याविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी अनेक हरकती आणि सूचना नोंदविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी सरकारने अद्याप अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. तसेच, सरकारने जाहीर केल्यानुसार आरेमधिल नेमके कोणते क्षेत्र वनासाठी राखीव असेल हेसुध्दा स्पष्ट झालेले नाही. अधिसचूना निघाल्यानंतर त्यावर प्रकाश पडेल. मात्र, काहीही झाले तरी आरे काँलनीत मेट्रो कारशेड किंवा मेट्रो भवन उभारू देणार नाही. इंच इंच जागेसाठी आम्ही नेटाने लढू.
- अँड. रोहित जोशी, कारशेड विरोधातील याचिकाकर्ते