मलबार हिल जलाशयाची पुनर्बांधणी वादाच्या भोवऱ्यात, पर्यावरणतज्ज्ञांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2023 02:31 PM2023-10-30T14:31:07+5:302023-10-30T14:32:32+5:30
नागरिकांचा विरोध कायम
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बांधणीच्या वादात आता आणखी एक नवीन मुद्दा समोर आला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पादरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या दाेन बोगद्यांपैकी एक मलबार हिलच्या खाली सुमारे ७० ते ७५ मीटर खोलीवर बोगदा बांधला जाणार आहे. त्यामुळे कोस्टल रोड प्रकल्प विभागाकडून मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बांधणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले होते. मात्र, आता पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाकडूनच या ना हरकत प्रमाणपत्राचे उल्लंघन केले जात असल्याची बाब पर्यावरणतज्ज्ञ झोरू बथेना यांनी आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना पत्र लिहून निदर्शनास आणून दिली आहे.
ना हरकत प्रमाणपत्राच्या अहवालानुसार जलाशयाच्या पुनर्बांधणीचे काम हे कोस्टल रोडच्या बोगद्यांना समांतर असणार असल्याने त्यासाठी भौगोलिक तज्ज्ञ वास्तुविशारदतज्ज्ञ किंवा आयआयटीसारख्या संस्थेतील अभियंत्यांच्या सूचनांनुसार करणे आवश्यक असल्याचे बथेना यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. शिवाय कोस्टल रोड प्रकल्प विभागाच्या परवानगीशिवाय या बोगद्याच्या सुरक्षित क्षेत्रात त्यांना कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही.
मलबार हिल जलाशयाच्या बांधणी अगोदर बांधकामाचे वेळापत्रक कोस्टल राेड विभागाला सादर करणे आवश्यक असणार आहे, ज्यामुळे कोस्टल रोडच्या बोगद्यांचे काम त्याप्रमाणे नियोजित करता येणार आहे. कारण बोगद्यांचे काम सुरू असताना मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बांधणीचे काम करणे शक्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
अहवालानुसार...
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे २०१९ च्या या अहवालाप्रमाणे मलबार हिल टेकडीवर कोणत्याही खोदकामाशिवाय २३ दशलक्ष लिटर पाण्याची साठवण क्षमतेच्या जलाशयाला मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, आता पालिकेकडून त्याच ठिकाणी ९१ दशलक्ष लिटर साठवण क्षमता असलेल्या टाकीचे बांधकाम कोस्टल रोडचा बोगदा असलेल्या भागावरच बांधण्यात येत असल्याचे बथेना यांनी अधोरेखित केले आहे.
नागरिकांचा विरोध कायम
झाडे कापण्याने मलबार हिलच्या पर्यावरणाला धोका पोहोचत असल्याचा रहिवाशांचा दावा आहे. नुसते जलाशयच नाही तर उपसा करण्यासाठी (पंपिंग) जागा, जलवाहिन्या अशी सगळी यंत्रणा उभी करावी लागेल. त्यासाठी मोठी जागा लागू शकते. सात वर्षांत कामाच्या नावाखाली ही मोक्याची जागा हडप होईल, पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, अशी भीती आहे.