मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट : खटल्यातील अडसर दूर करा

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील सर्व अडसर दूर करा, जेणेकरून खटला सुरळीत चालेल, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास पथकाला (एनआयए) मंगळवारी केली.

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील सर्व अडसर दूर करा, जेणेकरून खटला सुरळीत चालेल, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास पथकाला (एनआयए) मंगळवारी केली.
या प्रकरणी एकूण २० अर्ज आणि अपील वेगवेगळ्या कारणास्तव आणि आधारांवर दाखल करण्यात आले आहेत. ४ हजारांपेक्षा अधिक कागदपत्रांचा अभ्यास न्यायालायाला करावा लागत आहे, असे न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. गडकरी यांनी म्हटले.
आरोपी वारंवार अर्जच दाखल करीत राहिले तर न्यायालय अपिलांवरील सुनावणी वेळेत कशी पूर्ण करणार? यातील काही अर्ज खटल्यास विलंब होण्यासाठीही दाखल केलेले असावेत. अशावेळी तपासयंत्रणेची जबाबदारी आहे की त्यांनी खटल्यातील सर्व अडसर दूर करून खटला सुरळीतपणे चालवावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीत कुलकर्णी याने दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
जानेवारी २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयाने एनआयएला पुरावे म्हणून साक्षीदारांच्या हरवलेल्या जबाबांचा आणि आरोपींच्या कबुलीजबाबाच्या छायांकित प्रती सादर करण्याची परवानगी दिली. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सीआरपीसी १६४ अंतर्गत आरोपींच्या नोंदविलेल्या कबुलीजबाबांची आणि काही साक्षीदारांच्या जबाबाच्या मूळ प्रती हरविल्याने एनआयएने त्यांच्या छायांकित प्रती पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती.
विशेष न्यायालयाने छायांकित प्रती पुरावे म्हणून वापरण्याची परवानगीही तपासयंत्रणेला द्यायला नको होती, असे उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत म्हटले होते.
मंगळवारच्या सुनावणीत याचा पुनरुच्चार करीत न्यायालयाने म्हटले की, छायांकित प्रतींची छाननी करूनच त्या पुरावे म्हणून मान्य करणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे.
तुम्ही (एनआयए) ही समस्या विशेष न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. त्यांनी छायांकित प्रतींचा आधार न घेताही कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असलेली भूमिका घेतली असती, असे न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात विशेष न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि अन्य आरोपींवर यूएपीएअंतर्गत आरोप निश्चित केले.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा लोकांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले.

पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारीला

तुमची स्थापना विशेष हेतूसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदेशीररीत्या योग्य भूमिका घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या अर्जांवरील आणि अपिलावरील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.