Malegaon Blast: मालेगाव बॉम्बस्फोट: लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितांना दिलासा नाहीच; हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

Malegaon Blast: लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांनी केलेली याचिका फेटाळून लावत मुंबई हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला.

Malegaon Bomb Blast: मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तूर्तास दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत एनआयए न्यायालयात सुरू असलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याला स्थगिती देणार नाही, असा पुनरुच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाने केल्याचे सांगितले जात आहे. 

२००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कर्नल पुरोहित यांच्यावतीने, हा खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७(२) नुसार भारतीय सैन्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे तसेच या खटल्यात तशी परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, एनआयएने कर्नल प्रसाद पुरोहितांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. एनआयए न्यायालयाला आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कर्नल पुरोहित यांचा दोषमुक्तीसाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणे हा कर्तव्याचा भाग नव्हता

आरोपी कर्नल पुरोहित यांनी त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी भारतीय सैन्याची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. मात्र, एनआयएने पुरोहित यांचा हा दावा फेटाळला. अशी परवानगी केवळ कर्तव्यावर असताना झालेल्या गोष्टींबाबत लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणे हा पुरोहित यांच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता, असे एनआयएने म्हटले. कर्नल पुरोहितने २००७ मध्ये अभिनव भारत नावाची संघटना सुरू केली होती. त्या संघटनेला भारतीय संविधान मान्य नव्हते आणि त्यांचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा होता, असा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मालेगाव येथे २००८ मध्ये मोटारसायकलचा वापर करून बॉम्बस्फोट घडवला गेला. ही गाडी प्रज्ञा सिंह ठाकूरच्या नावावर होती. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता आणि १०१ लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी कर्नल पुरोहित, भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर ५ जणांना २००८ मध्ये अटक झाली होती. यानंतर २०१७ मध्ये कर्नल पुरोहित यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"