मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने त्याच्यावरील गुन्हेगारी प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लष्करात गुप्तचर म्हणून काम करत होतो आणि आपल्याला नाहक या प्रकरणात गोवल्यात आल्याचा दावा पुरोहित याने याचिकेत केला आहे.लष्करात कर्तव्यावर असताना पुरोहितवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. फौजदारी दंड संहितेनुसार, त्याच्यावर फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सरकारकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, एनआयएने परवानगी न घेताच फौजदारी प्रक्रिया सुरू केली, असा युक्तिवाद पुरोहित याचे वकील व माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे केला. फौजदारी दंडसंहिता कलम १९७ नुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. धार्मिक सभांना गुपचूप उपस्थिती लावून त्याची सर्व माहिती लष्कराला देण्याचे काम पुरोहितचे होते. त्याला या प्रकरणात नाहक गोवले असून सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यापूर्वी तो आठ वर्षे कारागृहात होता, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. मात्र, एनआयएने त्यावर आक्षेप घेतला. मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीत पुरोहित उपस्थित होता. त्या वेळी तो कर्तव्यावर नव्हता. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.तसेच अशा प्रकारची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे तो नवा अर्ज दाखल करू शकत नाही, असे एनआयएने पुरोहितच्या याचिकेवर न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.त्यावर न्यायालयाने पुरोहितच्या वकिलांना एनआयएच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासंदर्भात फरिदाबाद आणि भोपाळमध्ये झालेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे, हा त्याच्या कामाचा भाग होता. त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच त्याला हे काम दिले होते, असे पुरोहित सुरुवातीपासूनच सांगत आहे. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावात झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट : गुन्हेगारी प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी कर्नल प्रसाद पुरोहितची उच्च न्यायालयात धाव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 05, 2020 8:01 AM