Join us

मॉल प्रशासकाला अटक करणार नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 07, 2021 4:06 AM

भांडुप ड्रीम्स मॉल आग प्रकरण; पोलिसांची उच्च न्यायालयाला माहितीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भांडुप येथील ड्रीम्स मॉल चालवण्यासाठी ...

भांडुप ड्रीम्स मॉल आग प्रकरण; पोलिसांची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भांडुप येथील ड्रीम्स मॉल चालवण्यासाठी एनसीएलटीने नियुक्त केलेला प्रशासक राहुल सहस्त्रबुद्धे याला अटक करणार नसल्याचे आश्वासन पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले. या मॉलमध्ये असलेल्या रुग्णालयाला गेल्याच महिन्यात आग लागली. यात ११ जणांचा मृत्यू झाला.

आपल्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, यासाठी सहस्त्रबुद्धे यांनी उच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात याचिका दाखल केली. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. अतिरिक्त सरकारी वकील अरुण पै-कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २६ मार्च रोजी दाखवण्यात आलेल्या गुन्ह्यात राहुल सहस्त्रबुद्धे यांचे आरोपी म्हणून नाव नाही.

ड्रीम्स मॉलच्या चौथ्या मजल्यावर असलेल्या सनराईज या रुग्णालयाला आग लागली. ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे रुग्णालय सुरू करण्यात आले. या रुग्णालयात ११ रुग्ण दाखल होते, त्या सर्वांचा आगीत मृत्यू झाला. २६ मार्च रोजी पोलिसांनी मॉल मालकावर, सनराईज रुग्णालयाच्या मालकावर गुन्हा नोंदवला.

ड्रीम्स मॉल हा एचडीआयएलच्या मालकीचा होता. मात्र, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये एचडीआयएलकडून याचा ताबा घेण्यात आला. त्यानंतर एनसीएलटीने या मॉलच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी २०१८ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली.

.......................

सहस्त्रबुद्धे यांचे वकील जे. एस. किणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सहस्त्रबुद्धे यांना पोलिसांनी पत्र लिहून त्यांच्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले.

पोलिसांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, सनराईज रुग्णालयाने पत्र लिहून प्रशासकाने कर्तव्यात कसूर केल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली, असे किणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

खरंतर याचिकाकर्त्यानेच अनेकवेळा एनसीएलटी, पोलीस आणि अग्निशमन दलाला पत्र लिहून ड्रीम्स मॉल आगप्रतिबंधक उपाययोजनांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे, असे किणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवली. सरकारी वकिलांनी तोपर्यंत याचिकाकर्त्यावर कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.