मुंबई - एकाच छताखाली रिटेल व्यवसायासह हॉटेल, पब, मल्टिप्लेक्सचे जाळे विस्तारणा-या मॉल्सना कोरोनाचा जबर तडाखा बसला आहे. वार्षिक उत्पन्नात २५ ते ३० टक्के घट झाल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातील मासिक भाडे माफ करण्याची विनंती इथल्या व्यावसायीकांनी मॉल मालकांकडे केली आहे. तर, काही ठिकाणी महसुलातील भागिदारी (रेव्हेन्यू शेअरींग) तत्वावर सुधारीत भाडे करार करावा असे प्रस्तावही पुढे आले आहेत.
देशव्यापी लॉकडाऊन जाहिर होण्यापुर्वीच महाराष्ट्रातील मॉल आणि मल्टिप्लेक्स बंद करण्याचे आदेश जारी झाले होते. त्यांना भेडसावणा-या विविध अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि भविष्यातील व्यवसायासाठी सकारात्मक वातावरण तयार व्हावे यासाठी शॉपिंग सेंटर असोसिएशन आॅफ इंडियाच्यावतीने (एससीएआय) सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तूर्त इथल्या व्यावसायीकांना मासिक भाडे भरणे डोईजड झाल्याची माहिती हाती आली आहे.
मॉलमधिल जवळपास सर्वच दुकाने, हॉटेल, पब, फुड कोर्ट, मल्टिप्लेक्स हे भाडेतत्वाने चालवली जातात. व्यवसायावर अचानक कोसळलेले संकट, काम बंद असतानाही कर्मचा-यांचा द्यावे लागणारे वेतन, व्यवसाय कधी पूर्वपदावर येईल याबाबतची अनिश्चितता आणि भविष्यातील मंदी अशा असंख्य अडचणींचा डोंगर या व्यावसायीकांपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातील जागेचे भाडे माफ करावे किंवा नामामात्र भाडे घ्यावे अशी मागणी पुढे आल्याची माहिती ठाण्यातील एका नामांकीत मॉलच्या व्यवस्थापनाकडून हाती आली आहे. काही व्यावसायीकांनी विशेषत: मल्टिप्लेक्स मालकांनी रेव्हेन्यू शेअरींग तत्वावर भाडे करार केलेले आहेत. त्याच धर्तीवर सुधारीत भाडे करार करा असा तगादा उर्वरीत व्यावसायीकांनी लावला आहे. मॉलचा व्यवसाय स्थिरस्थावर होण्यासाठी किमान आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत भाड्याचे हे मॉडेल स्वीकारावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.मॉल मालकांच्याही अडचणी
कामच बंद असल्याने भाडे माफ करा ही व्यावसायीकांची मागणी रास्त असली तरी मॉलच्या मालकांनाही आपल्या कर्जांचे हप्ते भरावे लागतात. मॉल बंद असला तरी स्वच्छता, सुरक्षा, मॅकॅनिकल, इलेक्ट्रीकल आणि प्लंम्बिंग ( एमईपी) या विभागाच्या अंतर्गत येण-या कामांवरही लक्ष ठेवावे लागते. सर्वसाधारणपणे १ लाख चौरस फुटांचा मॉल असेल तर तिथली साफसफाई, सुरक्षा आणि अन्य विविध प्रकारची कामे करणा-या कर्मचा-यांची संख्या दोन हजारांच्या आसपास असते. त्यांचेही वेतन आम्हाला द्यायचे आहे. त्यामुळे मॉल मालक आणि व्यवस्थापनाचीसुध्दा आर्थिक कोंडी होत असल्याचे मुंबई, ठाणे आणि कल्याण येथील एका मॉलच्या साखळीच्या सल्लागारांकडून हाती आली आहे. मात्र, सर्वांच्या अडचणी समजून घेत यावर मध्यममार्ग निघेल. काही ठिकाणी भाडे माफीचा निर्णयही झाल्याचे त्यांनी सांगितले.