मल्ल्या हाजिर हो! विशेष पीएमएलए न्यायालयाने बजावले समन्स

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्यासाठी आणि त्याला फरारी घोषित करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अर्जावर शनिवारी विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्याला समन्स बजावले.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्यासाठी आणि त्याला फरारी घोषित करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अर्जावर शनिवारी विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्याला समन्स बजावले. विजय मल्ल्या याला २७ आॅगस्ट रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.तो हजर न राहिल्यास त्याची १२ हजार ५00 कोटी रुपयांची भारतातील सर्व मालमत्ता जप्त करणे शक्य होईल.
ईडीने २२ जून रोजी विजय मल्ल्याची १२ हजार ५०० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती. विजय मल्ल्या याला फरार
म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही
त्यावेळी केली होती. त्यामुळेच मल्ल्या २७
आॅगस्ट रोजी न्यायालयात उपस्थित
राहिला नाही, तर त्याला फरारी
म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्यामुळे न्यायालय त्याची संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी ईडीला देईल.

विजय मल्ल्या म्हणतो...
- मल्ल्याने अलीकडेच लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, त्याने त्याची बाजू मांडण्यासाठी २०१६मध्ये पंतप्रधान व वित्तमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, दोघांनीही प्रतिसाद दिला नाही. मी ९,००० कोटी रुपये घेऊन फरार झालो आहे असे भासवून मला राजकारण्यांनी व प्रसारमाध्यमांनी आरोपी केले आहे.
ही रक्कम मला नव्हे, तर किंगफिशर एअरलाइन्सला कर्ज म्हणून दिले आहे. मला घोटाळेबाज व कर्जबुडव्यांचा पोस्टर बॉय करण्यात आले आहे.

9990
कोटी रूपयांचे कर्ज
ईडीने गेल्या वर्षी मल्ल्यावर पहिले दोषारोपपत्र सादर केले. त्यानंतर आता स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या तक्रारीनंतर दुसरे पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले. काही महिन्यांपूर्वी विशेष न्यायालयाने माल्ल्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. मल्ल्याने
बँकेचे एकूण ९,९९० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

नव्या कायद्यानुसार पहिलीच कारवाई
ईडीने काही दिवसांपूर्वी दाखल केलेले आरोपपत्र व २२ जूनचा अर्ज विचारात घेऊन विशेष न्यायालयाचे न्या. एम. एस. आझमी यांनी मल्ल्याला नोटिस बजावली आहे. बँकबुडव्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार होणारी ही पहिलीच कारवाई असेल. त्यामुळे मल्ल्या या नोटिसबाबत काय भूमिका घेतो, हे पाहायला हवे.