Mumbai Crime : मुंबईतील एका न्यायालयात बलात्काराच्या आरोपीच्या जामीनाच्या सुनावणीदरम्यान अजब प्रकार पाहायला मिळाला. कुलाबा परिसरात राहणाऱ्या ४६ वर्षीय व्यक्तीला मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने ‘प्रेम करार’च्या आधारे अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. जेव्हा आरोपीच्या साथीदाराने त्याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला तेव्हा त्याने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही करार केला असल्याने हा आरोप त्याच्यावर लावता येणार नाही. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. आता पोलीस त्याला अटक करू शकणार नाहीत.
आरोपीवर २९ वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान, आरोपीने त्याच्या आणि पीडितेमध्ये झालेल्या ११ महिन्यांच्या 'प्रेम कराराची' प्रत कोर्टासमोर ठेवली आणि दावा केला की या करारावर दोघांनी स्वाक्षरी केली होती. या प्रेम करारामध्ये सात अटी आहेत, त्यापैकी एक अशी होती की जर ते शारीरिक संबंध ठेवलेत, तर कोणालाही कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरले जाणार नाही. मात्र, या कागदपत्रावर तिची सही नसल्याचा दावा पीडितेच्या वकिलाने न्यायालयात केला आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर चर्चेत आलेल्या या लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या प्रकरणात महिलेने आरोप केला की, तिच्या जोडीदाराने तिला लग्न करण्याचे वचन दिले होते आणि जेव्हा ते एकत्र राहत होते, तेव्हा त्याने तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला. आरोपीच्या वकिलाने मात्र हे फसवणुकीचे प्रकरण असल्याचे म्हटलं आहे. तर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन आरोपीने वारंवार बलात्कार केल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर आरोपीच्या वतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिप करार न्यायाधिशांसमोर ठेवण्यात आला.
फिर्यादीने आरोप केला आहे की महिला ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ती आरोपीला भेटली होती. फिर्यादी महिलेचा घटस्फोट झाला होता. आरोपीने तिला लग्नाचा प्रस्ताव दिला होता. जामीन अर्जाला विरोध करताना सरकारी वकील रमेश सिरोया यांनी युक्तिवाद केला की आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात यावा कारण तो पुराव्यांसोबत छेडछाड करू शकतो. आरोपीने तिच्या मुलाला पळवून नेण्याची धमकी दिली आणि तिचा छळ सुरूच ठेवला, असेही तक्रारीत म्हटलं ाहे.
दरम्यान, आरोपीचे बाजू मांडणारे वकील सुनील पांडे यांनी सांगितले की, पुरुष आणि महिला गेल्या ११ महिन्यांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. त्यांच्यातील संबंध सहमतीने होते. त्यामुळे स्पष्ट होते की बलात्काराचे आरोप निराधार आहेत. आरोपीकडून सादर केलेला करार १ ऑगस्ट २०२४ ते ३० जून २०२५ पर्यंत ११ महिन्यांसाठी होता. या करारातील तिसरी अट अशी होती की ती स्त्री पुरुषाच्या घरी राहणार आहे आणि जर तिला त्याचे वागणे आवडत नसेल तर एक महिन्याची नोटीस देऊन ते कधीही वेगळे होऊ शकतात. चौथ्या अटीत म्हटले होते की, महिलेचे नातेवाईक त्यांच्यासोबत राहत असताना त्यांच्या घरी येऊ शकत नाहीत. पाचव्या अटीनुसार, पुरुष स्त्रीला कोणत्याही प्रकारे मानसिक त्रास देणार नाही. सहावी अट जर स्त्री गर्भवती झाली तर पुरुषाला जबाबदार धरले जाणार नाही आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्त्रीची असेल, अशी होती.
न्यायमूर्ती शायना पाटील यांनी सर्व पुरावे पाहिल्यानंतर म्हटलं की, "सुरुवातीला संबंध सहमतीने असल्याचे दिसून आले आणि दोन्ही पक्ष प्रौढ होते. कोणत्याही तत्काळ तक्रारीशिवाय हे संबंध ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झाले. सादर केलेला कागद केवळ नोटरी स्टॅम्प असलेली झेरॉक्स प्रत आहे, त्याची सत्यता तपासण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यामुळे हे सहमतीशी संबंधित संबंध असल्याचे दिसते." आरोपांचे स्वरूप आणि सादर केलेले पुरावे पाहता कोठडीत चौकशी आवश्यक नाही, असे न्यायमूर्तींनी म्हटलं.