व्यवस्थापन परिषद सदस्यांचा कुलपतींच्या विद्यापीठातील हस्तक्षेपाला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल आणि विद्यापीठ प्रशासने, अधिकार मंडळे यांच्या निर्णयातील विरोधाभास व वाद अंतिम वर्षाच्या अंतिम परीक्षांबाबतीपासून समोर यायला सुरुवात झाली. मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलातील विकासकामांच्या निमित्ताने तो पुन्हा समोर आला आहे. कालिना संकुलातील विकासकामांसाठी कुलपती असणारे राज्यपाल यांनी आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या भारतीय कंपनीची शिफारस करणारे पत्र दिले. पण सिनेट सदस्यांनी मात्र सोमवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याला विरोध दर्शविला असून आक्षेप घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक ११ जानेवारीला पार पडली. या बैठकीत राज्यपाल यांनी आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या भारतीय कंपनीची शिफारस करणारे पत्र सादर केले. मात्र विनाटेंडर असे कोणत्याही कंपनीला काम कसे देता येईल, असा सवाल या वेळी सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच याआधीच्या सरकारच्या काळात कालिना संकुलातील विकासकामे एमएमआरडीएकडून टीडीआरच्या माध्यमातून करून घेतली जाणार असल्याचे निश्चित असताना या त्रयस्थ कंपनीला विकासकामे देण्यावर व्यवस्थापन परिषदेतील सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर यांनी आक्षेप घेतला. काही विकासकामांसाठी विद्यापीठाचे स्वतःचे वास्तू विशारद अधिकारी तसेच अभियंते असताना दुसऱ्या कंपनीतील अधिकाऱ्यांच्या हातात कामे सोपविण्याचा घाट राज्यपालांकडून का घातला जात आहे, असा सवाल त्यांनी बैठकीत उपस्थित केला.

कोट

विद्यापीठाची यंत्रणा अस्तित्वात असताना बाहेरील कंपनी नेमके काय काम करणार? विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता असावी असे राज्यपालांना वाटत असेल तर त्यांनी बाहेरील कंपन्यांची नावे सुचवू नयेत. बाहेरील कंपनीच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याचा राजभवनातून होत असलेला प्रयत्न चुकीचा आहे.

– प्रदीप सावंत, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, मुंबई विद्यापीठ