अकरावी प्रवेशासाठी मॅनेजमेंट कोटा २० वरुन १० टक्के
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 8, 2019 05:40 AM2019-03-08T05:40:28+5:302019-03-08T05:40:42+5:30
एसईबीसी आणि १० टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणार असल्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी १०३ टक्क्यांपर्यंत जाईल.
मुंबई : अकरावीच्या प्रवेशासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाकरिता १६ टक्के आरक्षण एसईबीसी आणि १० टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळणार असल्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी १०३ टक्क्यांपर्यंत जाईल. साहजिकच अकरावीच्या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग खडतर होईल. त्यामुळेच अखेर ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत २० टक्के इन-हाउस कोटा आहे तो १० टक्के राखीव करण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी दिली. यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी सर्व आरक्षणानंतरही ७ टक्के जागा खुल्या गटासाठी शिल्लक राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अकरावी प्रवेशादरम्यान १६ टक्के जागा एसईबीसी तर १० टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असल्याने आरक्षणाचे प्रमाण वाढेल. मुंबईत विविध शाखांची १,८८७ कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. पैकी ६३९ महाविद्यालयांत इन-हाउस प्रवेश कोटा आहे. त्यातील ३०६ महाविद्यालये ही अल्पसंख्याक आहेत. तर ३३३ वरिष्ठ माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये ही बिगर अल्पसंख्याक आहेत. तिथे इन-हाउस कोटा लागू होतो. या ३३३ बिगर अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालयांत गेल्या वर्षीच्या अकरावी प्रवेशाच्या आरक्षणाचे नियम पाहिल्यास १०३ टक्के आरक्षण नक्की होईल. या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनासह महिनाभरापूर्वी या विषयी चर्चा केल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रवेशाचा इन-हाउस कोटा २० टक्के आरक्षित असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांशी चर्चा केल्यानंतर हे २० टक्के आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून १० टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे, जरी एसईबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि इन-हाउस १० टक्के आरक्षण लागू झाले तरीही राज्यातील अकरावीच्या प्रवेशाकरतिा खुल्या प्रवर्गासाठी ७ टक्के जागा रिक्त राहतील, असे शिक्षणमंत्री म्हणाले.
>अल्पसंख्याक महाविद्यालयांत प्रवेशाची संधी
मुंबईत के. सी. कॉलेज, मिठीबाई, एन. एम. कॉलेज, झेविअर्स कॉलेज येथे विद्यार्थ्यांचा ओढा असतो. ती महाविद्यालये अल्पसंख्याक असल्याने तिथे ५० टक्के आरक्षण व अल्पसंख्याकसोबत बाकी कुठलेच आरक्षण नाही. त्यामुळे तिथेदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी असल्याचे शिक्षणमंत्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.