इमारत रिकामी न करणाऱ्या महिलेवर मनुष्यवधाचा गुन्हा

धोकादायक इमारत रिकामी न करता दोन जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या महिलेवर सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांतर्गत खटला चालवण्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला.

मुंबई : धोकादायक इमारत रिकामी न करता दोन जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या महिलेवर सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांतर्गत खटला चालवण्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला. ग्रँट रोड येथील एका इमारतीमध्ये तळमजल्यावर असलेले दुकान रिकामे करण्यास संबंधित महिलेने नकार दिला होता.
इमारत मोडकळीस आल्याचे वारंवार बजावूनही आरोपी उमैमा चैतावालाने इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेले दुकान रिकामे करण्यास नकार दिला. ‘इमारत धोकादायक असल्याचे माहीत असूनही आरोपीने दुकान रिकामे केले नाही किंवा बंदही केले नाही, असे एफआयआरवरून सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे या घटनेस आरोपी जबाबदार आहे,’ असे सत्र न्यायालयाने म्हटले.
दुर्घटनेच्या काही वेळ आधीही आरोपीचा संबंधित इमारतीत व्यवसाय सुरूच होता. अधिकाऱ्यांनी तिला दुकान बंद किंवा रिकामे करण्याची वारंवार सूचना देऊनही ती गिऱ्हाईकांना बोलवतच राहिली. त्यानंतर दुर्घटना घडून त्यात दोघांचा मृत्यू झाला तर काही जण जखमी झाले. इमारत कोसळण्यापूर्वीच वरचा मजला पाडण्यात आलेला होता,’ असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले.
ग्रँट रोड येथील अली मोहम्मद मेन्शन ही इमारत २३ जून २००७ रोजी कोसळली. १९४०पूर्वी बांधण्यात आलेली ही इमारत रिकामी करण्याचे आदेश महापालिकेने भाडेकरूंना दिले होते. तशी नोटीसही बजावली होती. मुंबई महापालिका आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने ही इमारत तत्काळ रिकामी करण्यासंदर्भात भाडेकरूंना नोटीस बजावली. त्यानुसार पहिल्या ते चौथ्या मजल्यावरील भाडेकरूंनी इमारत रिकामी केली. मात्र चैतावाला आणि अन्य एका गाळेधारकाने गाळा रिकामा करण्यास नकार दिला. चैतावाला यांचे या ठिकाणी ज्युस सेंटर होते. त्यानंतर महापालिकेने चैतावाला यांना ४८ तासांत गाळा रिकामा करण्याची नोटीस बजावली. तरीही चैतावाला यांनी नकार देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. इमारत रिकामी करण्याची आवश्यकता नाही. मालकाला टॉवरसाठी जागा हवी असल्याचा आरोप चैतावला यांनी याचिकेद्वारे केला. (प्रतिनिधी)

विनंती करूनही नकार
इमारत कोसळण्याच्या काही तास आधी पालिका, अग्निशमन दल व पोलीस अधिकाऱ्याने आरोपीला इमारत रिकामी करण्याची विनंती केली होती. तरी आरोपीने गाळा रिकामा करण्यास नकार दिला, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने चैतावालावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांतर्गत खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला.

ही याचिका प्रलंबित असताना चैतावाला यांनी गाळ्याच्या डागडुजीचे काम काढले. त्यासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आर्किटेक्टकडून पूर्व-परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी चैतावाला यांच्यावर लावला.