Sharad Pawar: मंडल आयोगाचा दाखला, शरद पवारांनी OBC आरक्षणाचं श्रेय 'यांना' दिलं

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली.

मुंबई - महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोर्टात सुरू असलेल्या लढाईला आज यश आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने जल्लोष केला. आता 27 टक्के आरक्षणासह या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निर्णयानंतर श्रेयवादाची लढाई रंगली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही हे महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नाचं यश असल्याचं म्हटलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच, हे आरक्षण टिकावे यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि आज त्याची परिणती या निर्णयात दिसली, असेही पवार यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन सांगितले. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे सर्वस्वी श्रेय हे महाविकास आघाडी सरकार, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या नेतृत्वाचे असल्याचं पवार यांनी दर्शवलं आहे. 

पवारांनी दिला मंडल आयोगाचा दाखला

मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करत राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याचा व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ओबीसी समाजासोबत आम्ही नेहमीच असून त्यांच्या उन्नतीप्रतिची बांधिलकी कायमच राहील, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने करतो, असे शरद पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन म्हटले आहे.

उद्धव ठाकरेंनी मानले सर्वांचे आभार

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. "ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही. कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणं हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असतं आणि म्हणूनच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो. हा तिढा अवघड होता पण तो सोडविण्यासाठी आम्ही त्यावेळेस विरोधी पक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठीया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलले त्याबद्द्ल त्यांनाही जितके धन्यवाद द्यावे तितके कमीच आहेत", असे उद्धव ठाकरेंनी नमूद केले.