मुंबईतील मंडयांना पुनर्विकासाचे ग्रहण

मुंबईकरांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.

शेफाली परब-पंडित 
मुंबई : मुंबईकरांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. त्यानुसार, पुढील २० वर्षांकरिता मुंबईच्या विकासाचे नियोजन करताना भविष्यात लोकसंख्येनुसार आवश्यक मंडर्इंचेही आरक्षण ठेवण्यात येते. भाजीपाला, मासे, फुलं अशा सर्वच आवश्यक वस्तू एकाच छताखालील मिळवून देण्याचे ठिकाण म्हणजे महापालिकेची मंडई. अलीकडे मॉल संस्कृती, आॅनलाइन शॉपिंगकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे, परंतु मंडईत जाऊन खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांचा आकडाही मोठा आहे. त्यामुळे नवीन मंडर्इंची मागणी वाढत आहे. अद्याप अस्तित्वात असलेल्या मंडयांची दुरुस्तीच संथगतीने सुरू आहे.
नाक्यांवरच्या फेरीवाल्यांमुळे मंडया ओस...
फेरीवाल्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मंडयांचे मोठे नुकसान केले आहे. रेल्वे स्थानकाबाहेर, गर्दीच्या ठिकाणी फेरीवाले आपला स्टॉल टाकतात. भाजीपाल्यापासून, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक सामान सर्वच रस्त्यावर मिळू लागले. याचा मोठा फटका मंडयांना बसू लागला. अनेक मंडयांना अनधिकृत फेरीवाल्यांनी विळखा घातला आहे. मंडयांच्या प्रवेशद्वारावरचे फेरीवाले ठाण मांडून आहेत.
पालिकेच्या मंडयांमध्ये गाळेधारकांनी पोटमाळा काढून आपले दुकाने थाटली आहेत. यामुळे महापालिकेचा वार्षिक सुमारे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे पोटमाळे अधिकृत करून त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्याची सूचना बाजार व उद्यान समितीकडून करण्यात आली होती. ब्रिटिशकालीन मंडया म्हणजे वास्तुशिल्पाचा उत्तम नमुना. मात्र, कोंडद वातावरण, स्वच्छता व सुविधांचा अभाव, शौचालयांची दुरवस्था, अशी त्यांची ओळख होऊ लागली आहे. या वास्तुंच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने विकासकांना द्वार खुले केले खरे.मात्र बहुतांशी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मंडयांनी विकासकांची चांदी केली. महापालिकेचे नुकसान करणारे हे धोरण अखेर रद्द करून स्वबळावर मंडयांचा विकासाचा करण्याचा विडा प्रशासनाने उचलला आहे. त्यानंतरही मंडयांच्या विकासाची प्रतीक्षा संपलेली नाही़
>असा सुरू आहे मंडयांचा विकास
मुंबईतील ९२ धोकादायक मंडयांपैकी यापैकी १९ मंडर्इंचा पुनर्विकास जुन्या धोरणानुसार विकासकांमार्फत सुरू आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेने स्वत: मंडयांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला.
या अंतर्गत महापालिका १६ मंडयांचा विकास करणार आहे. यापैकी चार पारंपरिक आराखड्यानुसार तयार होणार आहेत, तर विकास आराखडा २०३४ अंतर्गत सहा नवीन मंडया उभ्या राहणार आहेत.
महापालिका स्वत:चे मंडयांचा विकास करीत असल्याने त्यांना जादा एफएसआयचा लाभ उठविता येणार आहे. यामुळे प्रकल्पात बाधित गाळेधारकांचे पुनर्वसन व पालिका गोदामासाठी ही जागा वापरणे शक्य होणार आहे.
>मंडयांना पारंपरिक रूप
२०१८-२०१९ : १५ कोटी रुपये तरतूद, मिर्झा गालिक मंडई व लोकमान्य टिळक मंडईची दुरुस्ती सुरू आहे.
२०१९-२०२० : १५ कोटी रुपये तरतूद, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडई व गोपी टँक मंडईच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. मुलुंड पूर्व मंडई, वीर संभाजी मंडई, कांदिवली गाव मंडई, खेरवाडी मंडई आणि जिजामाता मंडई.