मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांवरील उघडे मॅनहोल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ही महापालिकेचीच आहे. ते उघडे ठेवल्याचे खपवून घेतले जाणार नाही. पावसाळ्यापूर्वी उघडे मॅनहोल मृत्यूचा सापळा बनणार नाहीत, याची काळजी घ्या, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पालिकेला खडे बोल सुनावत मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी अंमलात आणणाऱ्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मागच्याच आठवड्यात महापालिकेला दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या मलनि:सारण व पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाकडून माहिती घेतली असता मुंबईत अजूनही ९० टक्क्यांहून अधिक मॅनहोल्सवर (गटारे) संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आलेल्या नाहीत. पावसाळा तोंडावर आला असताना पालिका प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे मुंबईकरांसाठी ते मॅनहोल धोकादायक ठरणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
३० कोटींच्या निविदेचे काय झाले?मॅनहोलमध्ये पडून २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांमध्ये ३०० हून अधिक मुंबईकरांनी जीव गमावल्याची माहिती ‘आप’ने समोर आणली होती. शिवाय या मॅनहोलमधून निघणाऱ्या घाणेरड्या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी पालिकेकडून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये १२ तासांत मॅनहोलची दुरुस्ती करून नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ३० कोटींची निविदा मागविली होती.
पात्र कंत्राटदारास २०२३ - २४ पर्यंत कंत्राट देण्यात येणार होते. मॅनहोल तुटले, तुंबले अशा प्रकारच्या तक्रारी येताच त्या मॅनहोलची दुरुस्ती या माध्यमातून केली जाणार होती. मात्र, विविध प्रभागांतील व परिसरातील नागरिकांच्या मॅनहोलसंबंधित तक्रारी ऐकून नेमके त्या निविदेचे काय झाले, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
मुंबईत मुसळधार पावसामध्ये उघडे मॅनहोल्स हे अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनतात. दरवर्षी नागरिकांना या मॅनहोल्सच्या धोक्याचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये आतापर्यंत अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे. मुंबईत एक लाखाहून अधिक मॅनहोल असून, आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ५ हजार मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या बसविल्याची माहिती समोर आली आहे. मलनिःसारण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या ७४ हजार मॅनहोलपैकी फ्लडिंग पॉइंट्सजवळ असलेल्या १ हजार ५०० हून अधिक मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत.
स्मार्ट मॅनहोल कुठे?मॅनहोलवरील झाकण चोरीला जाण्याच्या काही घटना समोर आल्या होत्या. या उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून काही जणांना जीवही गमवावा लागला आहे. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मॅनहोल’बाबत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते. पालिकेने जगभरातील उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून ‘स्मार्ट मॅनहोल’ संकल्पना वापरण्याचा निर्णय घेतला आणि अलार्म यंत्रणा बसविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मॅनहोलमधील जाळीच्या अडीच फूट खाली अलार्म युनिट बसवून या युनिटची जोडणी जवळील मलनि:सारण कार्यालयातील ‘स्काडा सिस्टीम’ला दिली जाणार होती. यामुळे मॅनहोलमधील हालचालींचा संदेश अधिकाऱ्यांना जाणार अशी प्रक्रिया होती.