अत्याचार झाला, आयुष्याचं लक्तर बनलं; पण 'मनोधैर्य' योजनेनं सावरलं! किती मिळते मदत?

पीडितांना किमान २ लाख ते कमाल १० लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. 

मुंबई

राज्यात बलात्कार, अॅसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिला आणि बालकांचे पुनर्वसन करता यावे, यासाठी राज्य सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू केली असून २ ऑक्टोबर २०१३ पासून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. पीडित महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणारी महिला व बाल विकास विभागाची ही महत्वाची योजना आहे. यामध्ये पीडितांना किमान २ लाख ते कमाल १० लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. 

पीडितांना वैद्यकीय व मानसिक आधार मिळवून देणे, समुपदेशन करणे, कायदेशीर सल्ला देणे, त्यांना नोकरी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 

कुठे करावा अर्ज?
- संबंधित क्षेत्रातील महिला व बालविकास विभाग कार्यालयात यावे. 
- मनोधैर्य योजनेचा अर्ज घेऊन तो काळजीपूर्वक वाचावा. 
- अर्जातील विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरुन आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडावीत. 
- भरलेला अर्ज त्याच कार्यालयातील विभागात जमा करावा. 
- अर्ज व सोबत जोडलेल्या कागदपत्र तपासणीनंतर लाभ दिला जातो. 

योजनेच्या अटी व शती
- राज्यातील पीडितांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. 
- पीडितांना गृह किंवा अन्य विभागांमार्फत असणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. 
- पीडित महिला व बालकाचे स्वत:चे बँक खाते असणे आवश्यक. 
- पीडित सज्ञान नसल्यास पालकांच्या नावे बँक खाते गरजेचे. 
- पीडिताने पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य आहे.