'सत्ताधाऱ्यांची सुपारी घेऊन ते बोलतात', राज ठाकरेंच्या टीकेला मनोज जरांगेंचे प्रत्युत्तर

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे.

Manoj Jarange Patil ( Marathi News ) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. २६ जानेवारी रोजी शासनाने सगेसोयरेबाबत एक अधिसूचना काढली. यावरआता काल मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सरकारला इशारा दिला आहे. गेसोयरेबाबत कायदा तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करा, अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उगारणार, असं जरांगे म्हणाले, यावर आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली, विजयोत्सव केला मग आता पुन्हा उपोषण का?, असा सवालही ठाकरे यांनी केला. या टीकेला आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युतेतर दिले आहे. 

'राज ठाकरेंना काय माहित आम्ही काय मिळवलं. आम्ही मिळल्या शिवाय मागे येणार आहे का? २००१ आणि २००० चा जो कायदा आहे तो ओबीसीसाठी आहे. त्या कायद्यात जर दुरुस्ती करायची असेल तर आधी अधिसूचना काढावी लागते. त्याशिवाय दुरुस्ती होत नाही. हे आम्हाला मिळाले आहे, असं प्रत्युत्तर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज ठाकरेंना दिले आहे. 

"आता त्यांनी ठरवायचं आहे की..."; खा. संजय राऊतांचा राज ठाकरेंना पुन्हा सवाल

"राज ठाकरे मराठ्यांच्या बाजूने बोलत होते. ते आमच्या विरोधात कधीपासून बोलायला लागले. ते नाशिकला जाऊन आले का?, असा टोलाही मनोज जरांगे पाटील यांनी राज ठाकरेंना लगावला. कायदा मी राज ठाकरेंना सांगावा म्हणजे अवघड झालं. २००० आणि २००१ चा कायदा ओबीसी आरक्षणासाठीचा आहे. विधानसभेच्या आधी १५ दिवस ही अधिसूचना काढावी लागते आणि नंतर विधीमंडळाच्या अधिवेशनात कायदा पारीत करावा लागतो, असा लिखीत नियम आहे. म्हणून सरकारने हे बरोबर केले आहे, असंही  जरांगे पाटील म्हणाले. 

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, राज ठाकरे आमच्या बाबतीत असं बोलत असतील हे आम्हाला पटत नाही. तुम्हाला जर आम्हाला उलट-सुटल बोलायच असेल तर तुम्ही तुमच बघा . तुम्ही कोणाची सुपारी घेता का ते तुम्ही बघा, असा टोलाही मनोज जरांगे पाटील यांनी लगावला.  

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली, विजयोत्सव केला मग आता पुन्हा उपोषण का?

राज ठाकरे यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांना त्या दिवशी भेटायला गेलो होतो. तेव्हा सर्वांसमोर सांगितले होते की, हे होणार नाही. हा विषय तांत्रिक आहे. हा कायद्याच्या दृष्टिकोनाचा विषय आहे. अशा प्रकारचा निर्णय कोणत्याही राज्याचे सरकार घेऊ शकणार नाही आणि केंद्राला करायचे असेल, तर प्रत्येक राज्यात अशी परिस्थिती आहे. मग प्रत्येक राज्यात हे कसे करणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल. यासाठी अनेक प्रक्रिया आहेत. ही गोष्ट इतकी सोपी नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले.