Prataprao Jadhav on Manoj Jarange Patil : राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी आणि महायुतीकडून विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरु झालीय. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसलं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आक्रमक होत बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. या उपोषणामुळे मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून याची दखल घेण्यात आलीय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मनोज जरांगेंना सल्ला दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे अतंरवली सराटी येथे गेल्या पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करत आहेत. मंगळवारी त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना सलाईन लावण्यात आलं होतं. मात्र सगे सोयऱ्यांच्या नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास उपचार घेणं बंद करेन, असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला. तसेच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व जातीधर्माचे २८८ उमेदवार उभे करणार आणि विधानसभेला आम्ही नाव घेऊन पाडणार असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी भाष्य केलं.
मंत्री प्रतापराव जाधव हे मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी भेट देण्यासाठी आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली. “राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात टीकेल असं अभ्यासपूर्ण हे आरक्षण आहे. त्यानुसार जवळपास ५० लाखांपेक्षा जास्त कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप सुरू झालं आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांना आमची विनंती आहे, की त्यांनी थोडं सबुरीने घ्यावं, सरकारला थोडा वेळ द्यावा. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कोणाताही वाद होऊ नये, एका समाजाला खूश करण्यासाठी दुसऱ्या समजातील असंतोष उफाळून येता कामा नये, त्यामुळे सर्व समाजाला न्याय मिळावा, अशी आमची भूमिका आहे," असे मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगेंबाबत सरकार गंभीर - देवेंद्र फडणवीस
"मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, त्याबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांच्या मागण्यावर सरकार कारवाई करत आहे. मागच्या काळात आम्ही त्यांना जे आश्वासन दिलं होतं, त्याप्रमाणे केसेस परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांची मागणी आहे त्याबाबतदेखील सरकारने पहिला नोटिफिकेशन जारी केलं असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.